केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों और मंत्रालयों में इस्तेमाल होने वाली स्टाफ कारों की खरीद नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खरीदी जाने वाली गाड़ियों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत इलेक्ट्रिक कारों को सरकारी विभागों के लिए पहली पसंद और सामान्य विकल्प बनाया गया है। सरकार का यह फैसला सरकारी कामकाज में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए दिशा-निर्देशों के तहत सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक स्टाफ कारों की खरीद पर अब पहले की तुलना में अधिक राशि खर्च कर सकेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिकतम नेट डीलर प्राइस (एनडीपी) की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। इसका मतलब है कि सरकारी विभाग निर्धारित शर्तों के तहत 20 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार खरीद सकेंगे। वहीं पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहनों की खरीद के लिए अधिकतम मूल्य सीमा 10 लाख रुपये ही रखी गई है। इस तरह सरकार ने इलेक्ट्रिक और पारंपरिक वाहनों की खरीद सीमा में दोहरा अंतर तय कर दिया है। इसका सीधा उद्देश्य सरकारी खरीद में इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक आकर्षक विकल्प बनाना है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी इन दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी विभागों को वाहन खरीदते समय इलेक्ट्रिक विकल्पों को प्राथमिकता देनी होगी। अब तक कई विभागों में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां ही सामान्य विकल्प के रूप में खरीदी जाती रही हैं। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद वाहन खरीदने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रिक कारों को पहले स्थान पर रखा जाएगा। विभागों को अपनी जरूरतों के अनुसार उपलब्ध इलेक्ट्रिक मॉडलों पर विचार करना होगा और खरीद का निर्णय लेते समय उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखना होगा। इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए बजट सीमा में बड़ी बढ़ोतरी की है। पहले सरकारी विभागों के सामने इलेक्ट्रिक कार खरीदने के विकल्प सीमित हो सकते थे, लेकिन अब 20 लाख रुपये तक की कीमत वाली गाड़ियों को खरीदने की अनुमति से अधिक मॉडल उपलब्ध हो सकेंगे। इससे विभाग अपनी जरूरत, वाहन की क्षमता, उपयोग और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर बेहतर विकल्प चुन पाएंगे। खासकर उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के मामले में यह बदलाव अहम है, जिनका नियमित रूप से सरकारी कार्यों के लिए आवागमन होता है।
दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहनों की खरीद पर 10 लाख रुपये की सीमा बरकरार रखी गई है। इसका अर्थ है कि पारंपरिक ईंधन से चलने वाली कारों की खरीद पर सरकार ने अतिरिक्त वित्तीय छूट या बजट बढ़ोतरी नहीं की है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिक कीमत की अनुमति देकर सरकार ने खरीद नीति के माध्यम से भी स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। यह अंतर सरकारी विभागों को इलेक्ट्रिक विकल्पों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। हालांकि नए दिशा-निर्देशों में पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहनों को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया गया है। सरकार ने विभागों को जरूरत के अनुसार पारंपरिक वाहन खरीदने का विकल्प भी दिया है।
यदि किसी विभाग को लगता है कि उसके कामकाज की प्रकृति, क्षेत्रीय परिस्थितियों या अन्य व्यावहारिक जरूरतों के कारण इलेक्ट्रिक वाहन उपयुक्त नहीं हैं, तो वह विशेष अनुमति लेकर पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड कार खरीद सकता है। इसके लिए संबंधित विभाग को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने के बावजूद सरकारी कामकाज प्रभावित न हो। देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां चार्जिंग सुविधाओं की उपलब्धता अभी सीमित है। कुछ विभागों के अधिकारियों को दूरदराज के इलाकों में लगातार यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता, चार्जिंग व्यवस्था और एक बार चार्ज करने पर तय की जा सकने वाली दूरी जैसे पहलुओं का महत्व बढ़ जाता है। सरकार ने विशेष अनुमति का विकल्प देकर इन व्यावहारिक चुनौतियों को भी ध्यान में रखा है।
ईंधन पर खर्च घटाने और प्रदूषण कम करने की तैयारी
सरकार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य सरकारी परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। सरकारी विभागों और मंत्रालयों में बड़ी संख्या में वाहनों का इस्तेमाल होता है। इन वाहनों के संचालन में हर साल पेट्रोल और डीजल पर काफी खर्च होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने से आने वाले समय में पारंपरिक ईंधन पर होने वाला खर्च कम किया जा सकता है। इसके साथ ही वाहनों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण में भी कमी लाने में मदद मिल सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन में पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं होती। हालांकि इनके इस्तेमाल के लिए पर्याप्त चार्जिंग सुविधाओं का होना जरूरी है।
सरकारी कार्यालयों और मंत्रालयों में चार्जिंग केंद्र विकसित किए जाने से इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यदि सरकारी वाहन बेड़े में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बढ़ती है तो चार्जिंग ढांचे के विस्तार को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। इस फैसले का असर केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं रहने की संभावना है। केंद्र सरकार स्वयं इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देकर देश में इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देने का संदेश दे रही है। सरकारी स्तर पर मांग बढ़ने से इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। वाहन निर्माता कंपनियों के लिए सरकारी क्षेत्र एक बड़ा संभावित बाजार बन सकता है।
इससे इलेक्ट्रिक कारों की उपलब्धता, तकनीक और चार्जिंग सुविधाओं के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार पहले से ही देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है। ऐसे में सरकारी स्टाफ कारों की खरीद नीति में बदलाव को उसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, नए दिशा-निर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने के साथ उनकी खरीद सीमा भी बढ़ाई गई है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभिन्न मंत्रालय और सरकारी विभाग इस नीति को किस गति से अपनाते हैं और अपने वाहन बेड़े में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या कितनी बढ़ाते हैं।
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