उत्तराखंड के 26वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता को 13 बड़ी घोषणाओं की सौगात देकर सरकार की प्राथमिकताओं का स्पष्ट संदेश दिया। भराड़ीसैंण (गैरसैंण) से की गई इन घोषणाओं में महिलाओं, किसानों, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा वर्कर्स और भोजन माताओं को सरकार ने राहत देने का ऐलान किया है। वहीं, बिजली के पुराने बिल जमा करने में आ रही परेशानी से जूझ रहे घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे एवं सीमांत किसानों को विलंब शुल्क यानी सरचार्ज से राहत देने का फैसला किया गया है। सरकार के अनुसार, मानदेय में वृद्धि का लाभ एक दिसंबर 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित करने, पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और सरकारी सेवाओं को सरल बनाने से जुड़ी घोषणाएं भी की गई हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर गैरसैंण से की गई इन घोषणाओं के जरिए मुख्यमंत्री ने पहाड़ से लेकर मैदान तक आम लोगों की जरूरतों को सरकार के एजेंडे में प्रमुखता देने की कोशिश की है। खास बात यह है कि घोषणाओं का सीधा संबंध उन वर्गों से है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण फैसला आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा वर्कर्स और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि का है। ये तीनों वर्ग प्रदेश में जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां बच्चों के पोषण, प्रारंभिक देखभाल और महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करती हैं। वहीं आशा वर्कर्स ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तथा सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों के टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता में उनकी भूमिका अहम रहती है। भोजन माताएं विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था से जुड़ी हैं। ऐसे में मानदेय बढ़ाने की घोषणा से इन महिला कर्मियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़े हुए मानदेय का भुगतान एक दिसंबर 2026 से शुरू होगा। इससे इन कर्मियों को अपनी आय में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। लंबे समय से विभिन्न स्तरों पर मानदेय बढ़ाने की मांग उठती रही है। ऐसे में स्थापना दिवस पर की गई यह घोषणा महिला श्रमबल के योगदान को आर्थिक रूप से सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरी बड़ी राहत बिजली उपभोक्ताओं और किसानों को देने की घोषणा की गई है। प्रदेश में कई ऐसे घरेलू उपभोक्ता और छोटे किसान हैं, जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं। निर्धारित समय पर बिल जमा नहीं हो पाने के कारण मूल राशि के साथ विलंब शुल्क भी जुड़ता जाता है। इससे बकाया रकम बढ़ जाती है और उपभोक्ताओं के लिए भुगतान करना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने ऐसे लोगों को राहत देने के लिए पुराने बिजली बिलों पर लगने वाले सरचार्ज में छूट देने का ऐलान किया है।
छोटे और सीमांत किसानों को खेती-किसानी के लिए लिए गए बिजली कनेक्शनों के बकाया बिलों पर लगने वाले विलंबित भुगतान अधिभार से राहत मिलेगी। वहीं घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को भी पुराने बिल बिना अतिरिक्त सरचार्ज के जमा करने का अवसर दिया जाएगा। इस फैसले से उन परिवारों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, जो आर्थिक कारणों से समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर पाए और जिन पर लगातार विलंब शुल्क का बोझ बढ़ता गया। हालांकि, इस छूट की विस्तृत शर्तें, आवेदन की प्रक्रिया और लाभ लेने की अंतिम तिथि संबंधित विभाग की ओर से स्पष्ट की जानी होगी।
मुख्यमंत्री ने इसके अलावा युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से रोजगार के सीमित अवसरों के कारण पलायन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नई योजनाओं को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को अपने क्षेत्र में ही काम और आमदनी के अवसर उपलब्ध कराना है।
पहाड़ में स्वास्थ्य-शिक्षा मजबूत करने और सरकारी सेवाओं को सरल बनाने पर जोर
स्थापना दिवस की घोषणाओं में पर्वतीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने को भी प्राथमिकता दी गई है। पहाड़ के दूरस्थ गांवों में डॉक्टरों की उपलब्धता और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव लंबे समय से चुनौती बना हुआ है। कई स्थानों पर मरीजों को सामान्य उपचार के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम उठाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को उनके आसपास ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाने और बुनियादी सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया गया है। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में विद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों को बेहतर संसाधनों से जोड़ना जरूरी है, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बड़े शहरों की ओर निर्भर न रहना पड़े। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार होने से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
सरकारी सेवाओं को आम जनता के लिए सरल और सुलभ बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। प्रमाण पत्र बनवाने, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए लोगों को अक्सर सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे समय और धन दोनों खर्च होते हैं। सरकार ने इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है, ताकि नागरिक घर बैठे आवेदन कर सकें और उन्हें अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिले। मुख्यमंत्री की 13 घोषणाओं में रोजगार, महिला कल्याण, किसान हित, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सुधार जैसे अलग-अलग क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
इनका वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित होगा, जब संबंधित विभाग समयबद्ध तरीके से शासनादेश जारी कर योजनाओं को जमीन पर उतारेंगे। विशेष रूप से मानदेय वृद्धि और बिजली बिलों पर सरचार्ज में छूट को लेकर लाभार्थियों के बीच उम्मीदें बढ़ी हैं। गैरसैंण से की गई घोषणाओं का राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व भी है। गैरसैंण को राज्य की भावनाओं और पर्वतीय क्षेत्रों की आकांक्षाओं से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में स्थापना दिवस पर यहां से जनता को राहत देने वाली घोषणाएं करना सरकार के लिए महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। अब इन घोषणाओं के क्रियान्वयन पर सबकी नजर रहेगी।
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