बैंक खाते के बिना अब पैसे भेजने या प्राप्त करने में होने वाली परेशानी दूर होने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घरेलू धन हस्तांतरण यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (डीएमटी) व्यवस्था में बड़े बदलाव करते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों के तहत अब बैंक खाते के बिना भी कोई व्यक्ति नकद रकम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकेगा और जरूरत पड़ने पर नकद पैसे प्राप्त भी कर सकेगा। खास बात यह है कि इस व्यवस्था में बैंक शाखा, एटीएम और बैंक मित्र के माध्यम से लेनदेन की सुविधा दी गई है। नए नियम 11 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गए हैं। इसका लाभ खास तौर पर उन लोगों को मिल सकता है, जिनके पास अपना बैंक खाता नहीं है या जो नियमित बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।
आरबीआई की नई व्यवस्था का उद्देश्य घरेलू धन हस्तांतरण को अधिक आसान, सुलभ और सुरक्षित बनाना है। इसके तहत बैंक खाताधारक अपने खाते से ऐसे व्यक्ति को भी पैसे भेज सकेंगे, जिसका किसी बैंक में खाता नहीं है। वहीं, जिन लोगों के पास बैंक खाता नहीं है, वे भी निर्धारित सीमाओं के भीतर नकद जमा कराकर दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में रकम भेज सकेंगे। इस तरह अब पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए हर स्थिति में बैंक खाते का होना अनिवार्य नहीं रहेगा।
नई व्यवस्था में नकद भुगतान यानी कैश पे-आउट और नकद जमा यानी कैश पे-इन की अलग-अलग सुविधाएं निर्धारित की गई हैं। इनके लिए लेनदेन की सीमा भी तय की गई है, ताकि आम लोगों को सुविधा मिलने के साथ ही वित्तीय लेनदेन पर निगरानी भी रखी जा सके। कैश पे-आउट सुविधा के तहत बैंक खाताधारक अपने खाते से किसी ऐसे व्यक्ति को नकद रकम भेज सकता है, जिसका बैंक में खाता नहीं है। इस व्यवस्था में एक बार में अधिकतम 10 हजार रुपये भेजे जा सकेंगे। हालांकि, एक ही लाभार्थी को पूरे महीने में भेजी जाने वाली कुल रकम की सीमा 25 हजार रुपये निर्धारित की गई है। यानी कोई व्यक्ति एक महीने में अलग-अलग लेनदेन के जरिए भी किसी एक लाभार्थी को कुल 25 हजार रुपये से अधिक नहीं भेज सकेगा।
इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा, जिन्हें किसी दूसरे शहर या गांव में रहने वाले परिजनों अथवा परिचितों तक नकद रकम पहुंचानी होती है। पैसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति एटीएम, बैंक मित्र यानी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट या अन्य अधिकृत माध्यम से रकम निकाल सकेगा। इसके लिए उसके पास बैंक खाता होना जरूरी नहीं होगा। हालांकि, बैंक को लाभार्थी की पहचान से जुड़ी जानकारी अपने रिकॉर्ड में रखनी होगी। इसके तहत प्राप्तकर्ता का नाम और पता दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। दूसरी ओर, कैश पे-इन सुविधा के जरिए बिना बैंक खाते वाले लोग भी किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में नकद रकम जमा करा सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति बैंक का खाताधारक नहीं है, तो वह बैंक की शाखा में जाकर नकद पैसे जमा कर सकता है और एनईएफटी के माध्यम से दूसरे बैंक खाते में रकम भेज सकता है। इस सुविधा के तहत एक बार में अधिकतम 50 हजार रुपये नकद जमा करके हस्तांतरित किए जा सकेंगे। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में रकम भेजने के लिए खुद का बैंक खाता खुलवाने या किसी अन्य व्यक्ति के खाते का सहारा लेने की जरूरत पड़ती थी। हालांकि, एटीएम और बैंक मित्र के माध्यम से नकद रकम जमा कराने पर अलग सीमा लागू होगी। इन माध्यमों से एक बार में अधिकतम पांच हजार रुपये भेजे जा सकेंगे। वहीं, एक महीने में इस तरह कुल 25 हजार रुपये तक का लेनदेन किया जा सकेगा। इस तरह आरबीआई ने बैंक शाखा और अन्य अधिकृत माध्यमों के जरिए होने वाले नकद हस्तांतरण के लिए अलग-अलग सीमाएं निर्धारित की हैं।
धोखाधड़ी रोकने के लिए केवाईसी और निगरानी के नियम भी सख्त
आरबीआई ने पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा आसान बनाने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया है। नए नियमों के तहत लेनदेन करने वाले व्यक्ति की पहचान का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। यूपीस्टॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार, पैसे भेजने वाले व्यक्ति का पंजीकरण सत्यापित मोबाइल नंबर और स्व-प्रमाणित आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) के आधार पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धन हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति की पहचान सही तरीके से दर्ज हो और किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान का गलत इस्तेमाल करके लेनदेन न किया जा सके। बैंकों को इस पूरी व्यवस्था के तहत होने वाले लेनदेन पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी खाते या ग्राहक के माध्यम से असामान्य अथवा संदिग्ध लेनदेन होता है तो बैंक को उसकी जांच करनी होगी। इसके साथ ही ग्राहकों को उनके खाते में रकम जमा होने की तत्काल सूचना देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। इससे पैसे भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों को लेनदेन की जानकारी समय पर मिल सकेगी। डिजिटल और नकद माध्यमों से होने वाली धोखाधड़ी की आशंका को कम करने के लिहाज से इन प्रावधानों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नई व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कार्ड से कार्ड में होने वाले धन हस्तांतरण को घरेलू मनी ट्रांसफर के इन नियमों के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी एक कार्ड से दूसरे कार्ड में होने वाले फंड ट्रांसफर पर ये नए प्रावधान लागू नहीं होंगे। आरबीआई ने घरेलू धन हस्तांतरण के तहत नकद जमा और नकद भुगतान की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नियम निर्धारित किए हैं।
दरअसल, देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो रोजगार के सिलसिले में अपने घर और परिवार से दूर दूसरे शहरों में रहते हैं। इनमें दिहाड़ी मजदूर, छोटे कारोबारी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। ऐसे लोगों को अक्सर अपने परिवार या परिचितों को पैसे भेजने की जरूरत पड़ती है।
बैंक खाता नहीं होने या बैंकिंग सुविधाओं तक आसान पहुंच नहीं होने के कारण उन्हें कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। आरबीआई की नई व्यवस्था से ऐसे लोगों के लिए धन हस्तांतरण की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। नए नियमों में बैंक खाते के बिना नकद रकम भेजने और प्राप्त करने के रास्ते खोले गए हैं, लेकिन इसके साथ लेनदेन की सीमा, पहचान सत्यापन और निगरानी की शर्तें भी तय की गई हैं। इसलिए लोगों के लिए जरूरी है कि वे पैसे भेजने से पहले संबंधित माध्यम की निर्धारित सीमा और पहचान से जुड़े नियमों की जानकारी हासिल कर लें।
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