दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सड़कों पर दौड़ रहे पुराने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताते हुए शीर्ष अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि जब पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने के नियम पहले से मौजूद हैं, तो फिर उनका प्रभावी ढंग से पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है। अदालत ने साफ किया है कि केवल नियम बना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी भी संबंधित सरकारों की है। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों की सरकारों के साथ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली पुलिस से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा है। इसमें यह बताना होगा कि निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान कैसे की जा रही है तथा उन्हें सड़कों पर चलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत ने प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र की व्यवस्था को भी प्रभावी बनाने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए ठोस उपाय बताने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने छह नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित सरकारों और एजेंसियों से जवाब मांगा।
अदालत का मानना है कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या को केवल मौसमी संकट मानकर नहीं देखा जा सकता। सर्दियों के दौरान प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाने और फिर सामान्य स्थिति में लौट जाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। इसके लिए पूरे साल प्रभावी निगरानी और नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है। अदालत ने विशेष रूप से उन पुराने वाहनों पर चिंता जताई जो निर्धारित मानकों के विपरीत सड़कों पर चल रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को लेकर पहले से कई तरह के प्रतिबंध लागू हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों के तहत दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल तथा 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक से संबंधित व्यवस्था लागू है। इसके बावजूद ऐसे वाहनों की आवाजाही और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आती रही हैं। अदालत जानना चाहती है कि संबंधित एजेंसियां इन वाहनों को चिह्नित करने और प्रतिबंधों को लागू करने के लिए वास्तव में कितनी सक्रिय हैं।
कोर्ट ने सरकारों से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि पुराने वाहनों की पहचान के लिए कौन-सी व्यवस्था अपनाई जा रही है। क्या वाहन पंजीकरण के आंकड़ों का नियमित सत्यापन किया जा रहा है? क्या सड़कों पर जांच अभियान चलाए जा रहे हैं? क्या नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई हो रही है? इन सभी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि जिन वाहनों का जीवनकाल समाप्त हो चुका है, उन्हें सड़क से हटाने और निर्धारित व्यवस्था के तहत निस्तारित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी पीयूसी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। वाहनों से निकलने वाले धुएं और हानिकारक गैसों की जांच के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र अनिवार्य व्यवस्था का हिस्सा है।
इसके बावजूद कई बार जांच की औपचारिकता पूरी कर प्रमाणपत्र जारी करने और वास्तविक उत्सर्जन स्तर की अनदेखी किए जाने की शिकायतें सामने आती हैं। ऐसे में अदालत ने संबंधित सरकारों से पूछा है कि पीयूसी व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जांच केंद्रों की निगरानी, प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया और निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी भी कार्ययोजना में शामिल करनी होगी। दिल्ली-एनसीआर में वाहन प्रदूषण की समस्या इसलिए भी जटिल है क्योंकि यह क्षेत्र चार राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन प्रवेश करते हैं जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में पंजीकृत हैं। इसी तरह दिल्ली से भी बड़ी संख्या में वाहन आसपास के राज्यों में आते-जाते हैं। ऐसे में केवल दिल्ली सरकार के स्तर पर कार्रवाई करके प्रदूषण पर पूरी तरह नियंत्रण पाना संभव नहीं है।
इसके लिए सभी राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और साझा रणनीति की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए अंतरराज्यीय समन्वय पर भी जानकारी मांगी है। राज्यों को बताना होगा कि उनकी सीमाओं पर वाहनों की जांच और निगरानी की क्या व्यवस्था है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने से रोकने के लिए किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी एजेंसियों के बीच समन्वय की स्थिति भी स्पष्ट करनी होगी। अदालत चाहती है कि दिल्ली-एनसीआर को एक साझा प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र मानकर काम किया जाए, न कि अलग-अलग राज्यों की प्रशासनिक सीमाओं के आधार पर जिम्मेदारियां तय करके समस्या को टाल दिया जाए।
पुराने वाहनों पर कार्रवाई से लेकर दीर्घकालिक रणनीति तक मांगा जवाब
अदालत ने संबंधित सरकारों और एजेंसियों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए तत्काल उठाए जाने वाले कदमों के साथ-साथ दीर्घकालिक योजना भी पेश करने को कहा है। अल्पकालिक उपायों में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान, सड़कों पर नियमित जांच, पीयूसी प्रमाणपत्रों का सत्यापन और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई शामिल हो सकती है। वहीं दीर्घकालिक योजना में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना, स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को प्रोत्साहन देना, यातायात प्रबंधन में सुधार और वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को लगातार कम करने की रणनीति शामिल करनी होगी। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का मुद्दा लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है। हर साल सर्दियों में हवा की गुणवत्ता खराब होने के बाद निर्माण गतिविधियों, औद्योगिक इकाइयों, वाहनों और अन्य प्रदूषणकारी स्रोतों पर प्रतिबंध लगाने की नौबत आती है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत अलग-अलग स्तरों पर पाबंदियां लागू की जाती हैं।
इनमें निर्माण कार्यों पर रोक, वाहनों के संचालन से जुड़े प्रतिबंध और औद्योगिक गतिविधियों पर नियंत्रण जैसे कदम शामिल हैं। केवल आपातकालीन प्रतिबंधों से प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए परिवहन व्यवस्था में सुधार और प्रदूषण के सभी प्रमुख स्रोतों पर एक साथ कार्रवाई जरूरी है। वाहनों की बढ़ती संख्या भी इस चुनौती को लगातार गंभीर बना रही है। निजी वाहनों के साथ मालवाहक वाहनों और दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले परिवहन साधनों का दबाव दिल्ली की सड़कों पर बना रहता है। पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा में प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने में योगदान देता है। ऐसे में वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त नियमों के साथ उनकी नियमित निगरानी भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारों के अलावा एमसीडी तथा दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह का समय दिया है।
सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी और प्रस्तावित कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा अदालत के सामने रखना होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है। इस सुनवाई में प्रस्तुत की जाने वाली कार्ययोजना से यह स्पष्ट होगा कि संबंधित सरकारें वाहन प्रदूषण रोकने के लिए कितनी गंभीर हैं और पुराने वाहनों के संचालन पर नियंत्रण के लिए क्या ठोस कदम उठाने जा रही हैं। अदालत के इस रुख से साफ संकेत मिला है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के खिलाफ अब केवल दावों और अस्थायी उपायों से काम नहीं चलेगा। सरकारों को जवाबदेही तय करते हुए ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिसका असर सड़कों पर दिखाई दे और लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके।
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