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त्योहारों की आड़ में विमान कंपनियों की मनमानी, 15 दिन में 50 फीसदी तक महंगा हुआ हवाई सफर

त्योहारों की खुशियां मनाने और शादी समारोहों में शामिल होने के लिए अपने घर जाने की तैयारी कर रहे लोगों को अब हवाई सफर महंगा पड़ रहा है। विमान कंपनियों ने त्योहार और शादी के सीजन को कमाई का मौका बना लिया है। पिछले 15 दिनों में कई प्रमुख हवाई मार्गों पर किराये में करीब 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ मार्गों पर तो हवाई टिकटों की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। अचानक बढ़े किराये ने व्यापारियों, मध्यम वर्गीय परिवारों और आम यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात को देखते हुए चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि विमानन कंपनियां यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाकर मनमाना किराया वसूल रही हैं। सीटीआई ने सरकार से किराये पर नियंत्रण लगाने और यात्रियों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि त्योहारों और शादियों का सीजन आम लोगों के लिए परिवार के साथ समय बिताने और अपने घर लौटने का अवसर होता है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग दूसरे शहरों से अपने गृह नगरों की यात्रा करते हैं। लेकिन विमान कंपनियों ने इसी बढ़ती मांग को कमाई का जरिया बना लिया है। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में हवाई किराये में जिस तरह अचानक उछाल आया है, वह सामान्य बाजार व्यवस्था से कहीं अधिक है। यात्रियों को अपनी जरूरत के कारण टिकट खरीदना पड़ता है, लेकिन कई बार किराया इतना अधिक हो जाता है कि वे हवाई यात्रा करने का फैसला ही छोड़ देते हैं।

उन्होंने कहा कि फिलहाल छठ पर्व का अवसर है और लाखों लोग अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने के लिए घर जाना चाहते हैं। वहीं, 20 नवंबर से देशभर में शादियों का सीजन भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सहित दूसरे बड़े शहरों में रहने वाले लोगों की अपने गृह नगरों के लिए आवाजाही बढ़ना स्वाभाविक है। बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों के लिए बड़ी संख्या में यात्री यात्रा की योजना बना रहे हैं। इसके बावजूद टिकटों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कई यात्रियों के लिए महंगा हवाई किराया उनकी आर्थिक क्षमता से बाहर हो गया है। कुछ लोग मजबूरी में अपनी यात्रा टाल रहे हैं, जबकि कई यात्रियों को ट्रेन और बस से सफर करने का विकल्प चुनना पड़ रहा है।

सीटीआई के अनुसार, इस समस्या की गंभीरता को समझने के लिए संगठन ने हवाई किराये को लेकर एक सर्वे भी कराया है। सर्वे में सामने आया कि दिल्ली से देश के कई प्रमुख शहरों के लिए हवाई टिकटों की कीमतों में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले भारी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली से पटना जाने का किराया करीब 18 हजार रुपये तक पहुंच गया है, जबकि दिल्ली से दरभंगा के लिए यात्रियों को लगभग 20 हजार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इसी तरह दिल्ली से मुंबई का हवाई किराया करीब 15 हजार रुपये हो गया है। दिल्ली से बेंगलुरु जाने के लिए 16 हजार से 18 हजार रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं।

सर्वे में अहमदाबाद और हैदराबाद के लिए भी किराये में बढ़ोतरी सामने आई है। दिल्ली से अहमदाबाद का टिकट करीब 11 हजार रुपये तक पहुंच गया है, जबकि दिल्ली से हैदराबाद के लिए यात्रियों को 11 हजार से 15 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। सीटीआई का कहना है कि कुछ दिन पहले तक इन मार्गों पर हवाई टिकट अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध थे। महज 15 दिनों के भीतर किराये में इतनी बड़ी बढ़ोतरी ने यात्रियों के बजट को बिगाड़ दिया है। संगठन ने इसे आम आदमी की जेब पर सीधा हमला बताते हुए सरकार से जल्द कार्रवाई करने की अपील की है।

सीटीआई ने सरकार के सामने रखीं पांच मांगें, किराये की अधिकतम सीमा तय करने पर जोर

बृजेश गोयल ने कहा कि विमानन कंपनियों को त्योहारों और शादी समारोहों के नाम पर यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। हवाई यात्रा अब केवल संपन्न वर्ग तक सीमित नहीं रह गई है। मध्यम वर्ग और आम परिवार भी समय बचाने तथा जरूरी यात्राओं के लिए विमान सेवाओं पर निर्भर हैं। ऐसे में किराये में अचानक होने वाली बढ़ोतरी को नियंत्रित करना जरूरी है। सीटीआई ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। संगठन की पहली मांग है कि हवाई किराये में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी पर तत्काल रोक लगाई जाए। त्योहारों और शादी के सीजन में मांग बढ़ने का फायदा उठाकर यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाए। दूसरी मांग प्रत्येक हवाई मार्ग के लिए किराये की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की है। 

सीटीआई का कहना है कि सरकार को हर मार्ग के लिए एक ऊपरी सीमा तय करनी चाहिए, ताकि कोई भी विमान कंपनी उससे अधिक किराया नहीं वसूल सके। इससे अचानक बढ़ने वाली टिकटों की कीमतों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। तीसरी मांग हवाई किराये को दूरी और किलोमीटर के आधार पर निर्धारित करने की है। संगठन का तर्क है कि 500 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर की उड़ान का किराया एक समान नहीं हो सकता। इसके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था और स्पष्ट फार्मूला बनाया जाना चाहिए। इससे यात्रियों को यह समझने में आसानी होगी कि यात्रा की दूरी के हिसाब से उनसे कितना किराया लिया जा रहा है। साथ ही विमान कंपनियों की मनमानी पर भी रोक लग सकेगी। सीटीआई की चौथी मांग प्रमुख मार्गों पर उड़ानों की संख्या बढ़ाने की है। 

संगठन के मुताबिक दिल्ली-पटना, दिल्ली-दरभंगा, दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-बेंगलुरु जैसे व्यस्त मार्गों पर यात्रियों की मांग काफी अधिक है, लेकिन इसके अनुपात में उड़ानों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। यदि इन मार्गों पर विमानों की आवाजाही और उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाती है तो अधिक यात्रियों को टिकट मिल सकेंगे। इससे सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी और किराये पर भी दबाव कम होगा। पांचवीं मांग देश में दो से तीन नई विमानन कंपनियां शुरू करने की है। सीटीआई का कहना है कि देश की हवाई सेवा कुछ ही बड़ी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कंपनियों के पास यात्रियों को आकर्षित करने के लिए बेहतर किराया और सुविधाएं देने का विकल्प होगा। इससे न केवल हवाई टिकटों की कीमतों में संतुलन आएगा, बल्कि यात्रियों को बेहतर सेवाएं भी मिल सकेंगी।

बृजेश गोयल ने सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द निर्णय लिया जाए। उनका कहना है कि त्योहारों और शादी के सीजन में आम लोगों को अपने परिवारों तक पहुंचने के लिए आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। हवाई यात्रा का किराया इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि आम यात्री इसके बारे में सोचने से भी पीछे हट जाए। यदि समय रहते विमान कंपनियों के मनमाने किराये पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

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