उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर प्रदेश की राजनीति में नए गठबंधन की नींव रख दी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने गुरुवार को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने गठबंधन का आधिकारिक ऐलान किया। दोनों नेताओं ने इस नए राजनीतिक गठबंधन को ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ नाम दिया है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। गठबंधन की ओर से चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। इस ऐलान के साथ ही प्रदेश में भाजपा, सपा और बसपा के बीच पहले से मौजूद राजनीतिक मुकाबले में एक नए मोर्चे की एंट्री हो गई है।
संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने साफ किया कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का उद्देश्य प्रदेश की राजनीति में उन वर्गों को मजबूत राजनीतिक भागीदारी दिलाना है, जिन्हें अब तक केवल चुनावी समर्थन जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है।
उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। भाजपा को रोकने के लिए उनका मोर्चा एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आएगा। ओवैसी ने कहा कि अब तक समाज के कई वर्गों को केवल वोटर के तौर पर देखा गया है, लेकिन उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी और नेतृत्व को उचित महत्व नहीं दिया गया। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा इस स्थिति को बदलने की कोशिश करेगा। ओवैसी ने गठबंधन की चुनावी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि मोर्चा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। उनका कहना था कि गठबंधन को सीमित सीटों तक रखने के बजाय पूरे प्रदेश में मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब्दुल को भी बराबरी का दर्जा और राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उनके इस बयान को प्रदेश में मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
वहीं, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन को लेकर कहा कि यह तीसरा मोर्चा नहीं, बल्कि पहला मजबूत मोर्चा होगा। उन्होंने संकेत दिया कि अब तक प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़े दलों और गठबंधनों के बीच ही सत्ता की लड़ाई सिमटी रही है। ऐसे में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा उन लोगों को नया राजनीतिक मंच देने का प्रयास करेगा, जिन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है।
चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने बड़े राजनीतिक गठबंधनों में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन वहां उन्हें और उनके राजनीतिक आधार को कमजोर समझा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके इस बयान को प्रदेश में विपक्षी दलों के साथ संभावित चुनावी तालमेल की राजनीति से अलग होकर अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत खड़ी करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। चंद्रशेखर का कहना है कि नया मोर्चा केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक बदलाव और समाज के वंचित तबकों को नेतृत्व देने के उद्देश्य से बनाया गया है। दोनों नेताओं के बीच गठबंधन का ऐलान ऐसे समय हुआ है, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में आने लगी हैं। भाजपा जहां सत्ता में वापसी की रणनीति तैयार कर रही है, वहीं सपा और बसपा भी अपने-अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने में जुटी हैं। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर का साथ आना विपक्षी राजनीति के लिए एक नया घटनाक्रम माना जा रहा है। इस गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि दोनों दल अपने समर्थकों को एक साझा चुनावी मंच पर कितना एकजुट कर पाते हैं।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरण हमेशा से चुनावी नतीजों को प्रभावित करते रहे हैं। मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या को देखते हुए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की रणनीति का महत्व और बढ़ जाता है। प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19 प्रतिशत और दलित आबादी लगभग 21 प्रतिशत मानी जाती है। इस तरह दोनों समुदायों की कुल आबादी करीब 40 प्रतिशत के आसपास बैठती है। गठबंधन की राजनीतिक नजर इसी बड़े मतदाता वर्ग पर है। ओवैसी का मुस्लिम समाज में राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर रहा है, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित और वंचित वर्गों के मुद्दों को लेकर अपनी राजनीति करते रहे हैं। दोनों नेताओं के एक मंच पर आने से इन सामाजिक आधारों को जोड़ने की कोशिश दिखाई दे रही है।
मुस्लिम-दलित समीकरण से सपा और बसपा की बढ़ सकती है चुनौती
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के गठन का असर उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ना तय माना जा रहा है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक मतदाता आधार को लेकर नए सवाल खड़े हो सकते हैं। सपा की राजनीति में मुस्लिम-यादव समीकरण लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, जबकि बसपा का मजबूत आधार दलित मतदाताओं के बीच रहा है। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी मुस्लिम और दलित मतदाताओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है तो इसका सीधा असर इन दोनों दलों की चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है।
हालांकि केवल गठबंधन की घोषणा से मतदाताओं का समर्थन हासिल होना आसान नहीं होगा।
मुस्लिम मतदाताओं के बीच सपा की मजबूत राजनीतिक मौजूदगी और दलित समाज में बसपा के पुराने संगठनात्मक आधार को चुनौती देना मोर्चे के लिए बड़ी परीक्षा होगी। इसके अलावा दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल, सीटों पर उम्मीदवारों का चयन और क्षेत्रवार चुनावी रणनीति भी गठबंधन की सफलता तय करेगी। इस नए मोर्चे से भाजपा को कितना फायदा या नुकसान होगा, यह भी चुनावी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि मुस्लिम और दलित मतदाताओं का एक हिस्सा सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की ओर जाता है तो विपक्षी मतों का बंटवारा बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में कई सीटों पर भाजपा को चुनावी लाभ मिलने की संभावना बन सकती है।
दूसरी ओर, यदि गठबंधन इन दोनों समुदायों के साथ अन्य पिछड़े और वंचित वर्गों को भी अपने साथ जोड़ने में सफल रहता है तो मुकाबले का स्वरूप बदल सकता है।
फिलहाल ओवैसी और चंद्रशेखर ने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने और चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के साथ अपनी मंशा साफ कर दी है। अब देखना होगा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा अपनी घोषणा को प्रदेशव्यापी संगठन और मजबूत चुनावी अभियान में कितना बदल पाता है। 2027 के विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन कितना प्रभाव छोड़ता है, इसका फैसला आने वाले महीनों में इसकी राजनीतिक सक्रियता, उम्मीदवारों और मतदाताओं के रुख से तय होगा।
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