स्वच्छता में यूपी का गाजियाबाद नंबर वन, नोएडा ने लगाई लंबी छलांग, विशाखापट्टनम को देश में मिला पहला स्थान

देशभर के शहरों के बीच स्वच्छता को लेकर हुई प्रतिस्पर्धा में उत्तर प्रदेश के शहरों ने इस बार अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के परिणामों में गाजियाबाद ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। वहीं नोएडा ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए छठा स्थान प्राप्त किया है। पिछले सर्वेक्षण में 14वें पायदान पर रहने वाला नोएडा इस बार आठ स्थान ऊपर चढ़कर देश के शीर्ष छह स्वच्छ शहरों में शामिल हो गया है। इन उपलब्धियों को प्रदेश के शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और नागरिकों की भागीदारी में आए सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को पुरस्कार प्रदान किया। गाजियाबाद ने पिछले वर्ष प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया था, लेकिन इस बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त कर लिया। शहर की इस सफलता के पीछे घर-घर से कूड़ा एकत्र करने, कचरे के पृथक्करण, सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहलों को अहम माना जा रहा है। नगर निगम ने स्वच्छता अभियान को केवल सफाई कर्मचारियों तक सीमित रखने के बजाय इसमें नागरिकों और विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया।

गाजियाबाद की उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बार प्रदेश के बड़े शहरों के बीच मुकाबला काफी कड़ा रहा। लखनऊ और आगरा जैसे शहरों को पीछे छोड़ते हुए गाजियाबाद ने दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में भी देश में पहला स्थान हासिल किया है। इस श्रेणी में लखनऊ दूसरे और आगरा तीसरे स्थान पर रहे। इस तरह प्रदेश के तीन बड़े शहरों ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष तीन स्थानों पर कब्जा जमाया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ने दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में पहला स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश का जबलपुर दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। इस श्रेणी में इन तीनों शहरों का प्रदर्शन देशभर के अन्य बड़े नगरों के लिए उदाहरण के रूप में सामने आया है। दूसरी ओर, नोएडा ने भी अपनी राष्ट्रीय रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार का दावा किया है। नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह के मुताबिक, वर्ष 2023 में 14वें स्थान पर रहने वाला शहर इस बार छठे स्थान पर पहुंचा है। प्राधिकरण ने इसे लगातार बेहतर होती सफाई व्यवस्था और योजनाबद्ध प्रयासों का परिणाम बताया है। साथ ही नोएडा ने अपनी सुपर स्वच्छ लीग की जगह भी बरकरार रखी है।

वाराणसी ने भी स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। शहर को स्वच्छ नदी तटीय नगर श्रेणी में देश में तीसरा स्थान मिला है। इस श्रेणी में मध्य प्रदेश के रीवा ने पहला और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ने दूसरा स्थान हासिल किया। गंगा नदी के किनारे बसे वाराणसी के लिए यह उपलब्धि विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यहां धार्मिक गतिविधियों, घाटों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही और पर्यटन के दबाव के बीच स्वच्छता बनाए रखना बड़ी चुनौती है। घाटों की सफाई, कचरे के निस्तारण और नदी तटों को साफ रखने के प्रयासों ने शहर को इस श्रेणी में पहचान दिलाई है। देश की स्वच्छता रैंकिंग में इस बार महाराष्ट्र के नवी मुंबई, गुजरात के सूरत और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। इन तीनों शहरों को सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में शीर्ष स्थान मिले हैं। यह श्रेणी उन शहरों के लिए है, जिन्होंने पिछले सर्वेक्षणों में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। नोएडा भी इसी लीग में अपनी जगह बनाए रखने में सफल रहा है। इसके अलावा तीन से दस लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में मध्य प्रदेश के उज्जैन ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि चंडीगढ़ दूसरे और आंध्र प्रदेश के गुंटूर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

स्वच्छ सर्वेक्षण में पहली बार नदी, समुद्र तटीय और हिमालयी शहरों को भी मिला अलग स्थान

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 का यह दसवां संस्करण था। इस बार केंद्र सरकार ने सर्वेक्षण का दायरा बढ़ाते हुए शहरों के आकार और आबादी के साथ उनकी भौगोलिक परिस्थितियों को भी महत्व दिया। पहली बार स्वच्छ नदी तटीय नगर, स्वच्छ समुद्र तटीय नगर और स्वच्छ हिमालयी शहर जैसी श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। हिमालयी शहरों की श्रेणी में उत्तराखंड के रुद्रपुर ने पहला स्थान हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया। जम्मू दूसरे और जम्मू-कश्मीर का शोपियां तीसरे स्थान पर रहा। वहीं समुद्र तटीय नगरों में ओडिशा के पुरी ने पहला, केरल के अलप्पुझा ने दूसरा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस बार के सर्वेक्षण में केवल सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई को ही आधार नहीं बनाया गया, बल्कि शहरों की संपूर्ण स्वच्छता व्यवस्था का आकलन किया गया। इसके लिए कचरे को घरों से अलग-अलग एकत्र करने, उसके परिवहन और प्रसंस्करण, ठोस कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता, सीवेज और इस्तेमाल किए गए पानी के प्रबंधन, सफाई व्यवस्था में मशीनों के इस्तेमाल तथा सफाई कर्मचारियों के कल्याण जैसे पहलुओं को शामिल किया गया। नागरिकों की प्रतिक्रिया और शिकायतों के निस्तारण को भी महत्वपूर्ण मानक बनाया गया।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, इस बार देशभर के 4751 से अधिक शहरों को सर्वेक्षण के दायरे में शामिल किया गया। कुल 43 मानकों के आधार पर शहरों का मूल्यांकन किया गया। जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की जांच के लिए तीन हजार से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं की मदद ली गई। सर्वेक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल व्यवस्था और वास्तविक समय में जीपीएस निगरानी का इस्तेमाल किया गया। इस बार 350 से अधिक शहरी निकायों ने अपनी पिछली रैंकिंग में 500 से अधिक स्थानों का सुधार किया, जबकि 50 हजार से कम आबादी वाले 1700 से अधिक छोटे शहरों की रैंकिंग में भी सुधार दर्ज किया गया। गाजियाबाद और नोएडा की उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में शहरी स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी रेखांकित करती हैं। गाजियाबाद में बेहतर कचरा प्रबंधन, घरों से कूड़ा एकत्र करने की व्यवस्था, मियावाकी वन विकसित करने और प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण जैसे प्रयास किए गए हैं। वहीं नोएडा में गीले और सूखे कचरे को स्रोत पर अलग करने, घर-घर कूड़ा उठाने, कचरा प्रसंस्करण केंद्रों को मजबूत करने और बड़े कचरा उत्पादकों को अपने स्तर पर कचरा निस्तारण की व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

सड़कों की सफाई के लिए मशीनों का इस्तेमाल, सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण और सफाई वाहनों की जीपीएस से निगरानी भी व्यवस्था का हिस्सा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार समारोह में स्वच्छता को केवल सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता तक सीमित नहीं मानने की बात कही। उन्होंने इसे स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा विषय बताया। उनका कहना था कि स्वच्छता का लक्ष्य किसी एक संस्था के प्रयास से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रत्येक नागरिक, परिवार, समुदाय और स्थानीय निकाय की भागीदारी जरूरी है। युवाओं, महिलाओं, आवासीय कल्याण समितियों और सामाजिक संगठनों को भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजों ने साफ कर दिया है कि शहरों के बीच स्वच्छता को लेकर प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। गाजियाबाद का प्रदेश में पहला स्थान, नोएडा का राष्ट्रीय स्तर पर छठे स्थान का दावा, लखनऊ का बड़े शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान और वाराणसी की नदी तटीय नगर श्रेणी में उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इन उपलब्धियों को स्थायी बनाए रखने की असली चुनौती अब रोजमर्रा की सफाई व्यवस्था, कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और नागरिकों की निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करना होगी।