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सीएम धामी ने किया बैणी-भुली योजना का ऐलान, उत्तराखंड की पांच लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ

उत्तराखंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनकी आजीविका को सहारा देने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। चमोली जिले के पीपलकोटी में मंगलवार, को आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने बैणी-भुली योजना शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। खास बात यह है कि योजना के तहत मिलने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार ने इसकी पहली किस्त दिसंबर 2026 में जारी करने की घोषणा की है। इस पहल को प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति सम्मेलन में महिलाओं की भूमिका और राज्य के विकास में उनके योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की मजबूत आधारशिला है। पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों के साथ खेती-बाड़ी, पशुपालन, स्वरोजगार और सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में भी महिलाओं का योगदान बेहद अहम है। ऐसे में महिलाओं को आर्थिक सहायता और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

बैणी-भुली योजना की घोषणा इसी सोच के तहत की गई है। योजना से प्रदेश की पांच लाख से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सहायता राशि दो किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे लाभार्थियों को सीधे आर्थिक मदद मिल सकेगी। सरकार ने पहली किस्त दिसंबर महीने में जारी करने की बात कही है। इससे प्रदेश की बड़ी संख्या में महिलाओं को आने वाले समय में आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका सीधा बैंक भुगतान है। इसके माध्यम से सहायता राशि बिना किसी बिचौलिये के लाभार्थियों तक पहुंचाई जाएगी। सीधे बैंक खातों में धनराशि भेजे जाने से भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही महिलाओं को सहायता प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रक्रियाओं और परेशानियों से भी राहत मिल सकेगी।

हालांकि, योजना की घोषणा के बाद अब महिलाओं के बीच इसके लाभ और पात्रता को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में प्रति महिला मिलने वाली कुल सहायता राशि का खुलासा नहीं किया गया है। इसी तरह दूसरी किस्त कब जारी होगी और योजना का लाभ लेने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा, इसकी विस्तृत जानकारी भी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि शासन स्तर पर योजना की नियमावली और क्रियान्वयन से जुड़ी व्यवस्थाएं स्पष्ट होने के बाद इन जानकारियों का खुलासा किया जाएगा।

बैणी-भुली योजना की घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाएं स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाने में जुटी हैं। आर्थिक सहायता मिलने से इन महिलाओं को अपने छोटे-मोटे खर्चों और आजीविका से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

चमोली को 149.77 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात

पीपलकोटी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर भी विशेष जोर दिया। कार्यक्रम में उन्होंने जिले के लिए लगभग 149.77 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं को जिले में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चमोली उत्तराखंड का ऐसा सीमांत पर्वतीय जिला है, जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विकास कार्यों को पूरा करना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यहां सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार स्थानीय लोगों की प्रमुख जरूरतों में शामिल है। ऐसे में विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण से जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में सुविधाओं को बेहतर बनाने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री के इस दौरे में महिला सशक्तीकरण और क्षेत्रीय विकास दोनों को प्रमुखता मिली। एक ओर बैणी-भुली योजना के जरिए प्रदेश की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई, वहीं दूसरी ओर चमोली को करीब 150 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई। इससे सम्मेलन का फोकस केवल महिला कल्याण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जिले के विकास से जुड़े मुद्दे भी केंद्र में रहे।

उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना लंबे समय से एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसरों के कारण महिलाओं को परिवार की आजीविका चलाने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार की ओर से घोषित बैणी-भुली योजना का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इसके दायरे में पांच लाख से अधिक महिलाओं को लाने की बात कही गई है। अब इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं तक कितनी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पहुंचता है। दिसंबर में पहली किस्त जारी होने के साथ ही योजना के क्रियान्वयन की दिशा स्पष्ट होगी। वहीं, सहायता राशि, पात्रता और दूसरी किस्त की समयसीमा को लेकर सरकार की ओर से विस्तृत जानकारी जारी होने का इंतजार रहेगा।

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