हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन तपोवन में सियासी पारा चढ़ गया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए भाजपा विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की कथित तैयारी, जमीन कानून में बदलाव की कोशिश और प्रदेश पर लगातार बढ़ते कर्ज जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार आर्थिक संकट का हवाला देकर प्रदेश की बेशकीमती संपत्तियों को बेचने और निजी क्षेत्र को सौंपने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भाजपा ने इसे प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ बताते हुए सरकार से जवाब मांगा। विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों ने अपने विरोध के जरिए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। विपक्ष का कहना था कि हिमाचल प्रदेश की पहचान और विरासत से जुड़ी महत्वपूर्ण संपत्तियों को निजी हाथों में देने की तैयारी की जा रही है।
सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में इन संपत्तियों को निजी क्षेत्र के हवाले करने की योजना बनाई जा रही है और इससे प्रदेश को क्या लाभ मिलने वाला है। भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के नाम पर ऐसे फैसले लेने की तैयारी कर रही है, जिनका दूरगामी असर राज्य की संपत्तियों और आम लोगों के हितों पर पड़ सकता है। प्रदर्शन के दौरान शिमला के ऐतिहासिक पीटरहॉफ का मामला प्रमुखता से उठाया गया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार पीटरहॉफ को तोड़कर नए सिरे से विकसित करने और इसे बाहरी निवेशकों के हवाले करने की तैयारी कर रही है। पीटरहॉफ हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण इमारतों में शामिल है। इसका राजनीतिक, प्रशासनिक और पर्यटन की दृष्टि से भी विशेष महत्व रहा है।
विपक्ष ने सवाल उठाया कि प्रदेश की ऐसी ऐतिहासिक संपत्तियों के भविष्य का फैसला करते समय जनता और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में क्यों नहीं लिया जा रहा है। भाजपा ने पर्यटन विभाग की 18 संपत्तियों को निजी क्षेत्र में देने की कथित योजना पर भी सरकार को घेरा। विपक्ष का कहना था कि पर्यटन विभाग की इन संपत्तियों का उपयोग प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। यदि इन्हें निजी हाथों में सौंपा जाता है तो सरकार को यह बताना होगा कि इसके पीछे क्या नीति और उद्देश्य है। भाजपा ने दिल्ली स्थित हिमाचल निकेतन का मामला भी उठाया। विपक्ष ने सवाल किया कि दिल्ली में हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण संपत्ति को निजी क्षेत्र के हवाले करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हिमाचल निकेतन प्रदेश से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में देखा जाता है। ऐसे में इसके भविष्य को लेकर पारदर्शिता जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश की संपत्तियों को लेकर लिए जा रहे फैसलों में स्पष्टता का अभाव है।
भाजपा ने मांग की कि सरकार सार्वजनिक रूप से बताए कि किन संपत्तियों को निजी क्षेत्र में देने पर विचार किया जा रहा है, इसके लिए क्या शर्तें तय की गई हैं और इन फैसलों से प्रदेश को आर्थिक रूप से कितना फायदा होगा। विपक्ष का कहना था कि सरकारी संपत्तियों का इस्तेमाल प्रदेश की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि उन्हें जल्दबाजी में निजी हाथों में सौंपने के लिए। भाजपा विधायकों ने हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 को लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप था कि इस महत्वपूर्ण प्रावधान में ढील देने की कोशिश की जा रही है।
धारा 118 हिमाचल प्रदेश में जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है। इसका उद्देश्य प्रदेश के बाहर के लोगों और गैर-कृषकों द्वारा जमीन खरीदने पर नियंत्रण बनाए रखना है। भाजपा ने कहा कि इस कानून में किसी भी तरह की ढील देने से पहले सरकार को प्रदेश की जनता के सामने अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। विपक्ष ने कथित बेनामी जमीन सौदों का मामला उठाते हुए भी सरकार से जवाब मांगा। भाजपा ने मांग की कि जमीन के लेन-देन से जुड़े मामलों की जांच और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि प्रदेश के भूमि संबंधी अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके।
कर्ज, कानून-व्यवस्था और नशे के कारोबार पर भी सरकार को घेरा
विधानसभा के दूसरे दिन भाजपा ने केवल सरकारी संपत्तियों और जमीन कानून तक ही अपना विरोध सीमित नहीं रखा, बल्कि प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से जुड़े कई दूसरे मुद्दों को भी उठाया। विपक्ष ने हिमाचल प्रदेश पर लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार से जवाब मांगा। भाजपा विधायकों का आरोप था कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। सरकार को बताना चाहिए कि राज्य पर कुल कितना कर्ज है, कर्ज का इस्तेमाल किन योजनाओं और विकास कार्यों में किया जा रहा है और भविष्य में इस बोझ को कम करने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है। भाजपा ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध और सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सरकार अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पा रही है।
प्रदेश में चिट्टे जैसे खतरनाक नशे का बढ़ता कारोबार भी भाजपा के विरोध का प्रमुख मुद्दा रहा। विपक्ष ने नशे की तस्करी और युवाओं में इसके बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए सरकार से प्रभावी कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेताओं का कहना था कि नशे का कारोबार प्रदेश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। इसे रोकने के लिए केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नशे की आपूर्ति से जुड़े नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है। इसके साथ ही भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से जनता से किए गए वादों और चुनावी गारंटियों का मुद्दा भी उठाया। विपक्ष का आरोप था कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद उन्हें पूरा करने की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।
भाजपा ने सरकार से पूछा कि अब तक कितनी चुनावी गारंटियां पूरी की गई हैं और शेष वादों को पूरा करने के लिए क्या समयसीमा तय की गई है। विपक्ष ने कहा कि जनता को चुनावी घोषणाओं का हिसाब मिलना चाहिए और सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने अपने वादों को पूरा करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। तपोवन में दूसरे दिन का घटनाक्रम एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ती तल्खी को सामने ले आया। भाजपा ने सरकारी संपत्तियों, धारा 118, कर्ज, कानून-व्यवस्था और चुनावी गारंटियों को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की। वहीं, इन आरोपों के बीच सरकार के सामने विपक्ष के सवालों का जवाब देने और अपनी नीतियों को स्पष्ट करने की चुनौती है। शीतकालीन सत्र के आगामी दिनों में भी इन मुद्दों पर सदन के भीतर और बाहर सियासी टकराव जारी रहने के आसार हैं।


















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