दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली है। हवा की रफ्तार बढ़ने और मौसम की अनुकूल परिस्थितियों के चलते वायु गुणवत्ता में आए सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तीसरे चरण यानी ग्रेप-3 की सभी पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया है। इस निर्णय के साथ ही दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बीएस-3 पेट्रोल तथा बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर लगी रोक समाप्त हो गई है। इसके अलावा निजी निर्माण कार्यों, तोड़फोड़ और खनन गतिविधियों को भी दोबारा शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले कुछ समय से प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण दिल्ली-एनसीआर में लोगों को कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा था। खासकर पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के संचालन पर रोक और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध से आम नागरिकों के साथ-साथ कारोबारियों, वाहन चालकों और निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को परेशानी हो रही थी। अब हवा की स्थिति में सुधार आने के बाद इन प्रतिबंधों को हटाने से अलग-अलग क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मौजूदा हालात की समीक्षा के बाद ग्रेप-3 को हटाने का निर्णय लिया। दिल्ली में सुबह के समय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) करीब 222 दर्ज किया गया। पिछले दिनों की तुलना में प्रदूषण के स्तर में सुधार का प्रमुख कारण हवा की गति बढ़ना और मौसम का अनुकूल होना बताया गया है। तेज हवाओं के कारण वातावरण में मौजूद प्रदूषक कणों के फैलाव में मदद मिली, जिससे हवा की गुणवत्ता में अपेक्षाकृत सुधार दर्ज किया गया। हालांकि, दिल्ली का एक्यूआई 222 होना यह संकेत नहीं देता कि प्रदूषण पूरी तरह समाप्त हो गया है। वायु गुणवत्ता के निर्धारित मानकों के अनुसार 201 से 300 के बीच का एक्यूआई खराब श्रेणी में आता है। ऐसे में प्रदूषण से राहत मिलने के बावजूद हवा की स्थिति अभी पूरी तरह संतोषजनक नहीं कही जा सकती। यही वजह है कि आयोग ने ग्रेप के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियों को जारी रखने का फैसला किया है।
ग्रेप-3 हटने का सबसे सीधा असर उन वाहन चालकों पर पड़ेगा, जिन्हें प्रदूषण के कारण अपने वाहनों के इस्तेमाल पर रोक का सामना करना पड़ रहा था। दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर लगी पाबंदी समाप्त होने से ऐसे वाहन अब दोबारा सड़कों पर चल सकेंगे। इससे निजी वाहन मालिकों, कामकाजी लोगों और रोजाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने वाले नागरिकों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही निर्माण क्षेत्र को भी राहत मिली है। प्रदूषण नियंत्रण के तहत निजी निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों को रोक दिया गया था। अब इन कार्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति मिलने से भवन निर्माण, मरम्मत और अन्य निजी परियोजनाओं से जुड़े लोगों को फायदा होगा। निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों, ठेकेदारों और कारोबारियों के लिए भी यह फैसला राहत लेकर आया है। खनन और खनन से संबंधित गतिविधियों पर लागू प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं।
ग्रेप-3 के दौरान लगाई गई पाबंदियों का उद्देश्य निर्माण कार्यों, वाहनों और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करना था। खासकर जब हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने लगती है, तब प्रदूषण के स्रोतों को सीमित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सख्त कदम उठाए जाते हैं। इन उपायों का असर आम जनजीवन और आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ता है। इसलिए प्रदूषण के स्तर में सुधार होने पर प्रतिबंधों की समीक्षा करना जरूरी होता है।
ग्रेप-1 और ग्रेप-2 के नियम रहेंगे जारी, प्रदूषण पर नजर रखेगा आयोग
ग्रेप-3 की पाबंदियां हटने के बावजूद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ग्रेप के पहले और दूसरे चरण के नियम फिलहाल लागू रहेंगे। इसका मतलब है कि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए सामान्य और अतिरिक्त सावधानी से जुड़े उपायों का पालन करना होगा। संबंधित एजेंसियां हवा की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखेंगी और जरूरत के अनुसार आगे के फैसले लिए जाएंगे। ग्रेप को प्रदूषण की स्थिति के आधार पर चार चरणों में लागू किया जाता है। पहले चरण में खराब वायु गुणवत्ता के दौरान बुनियादी नियंत्रण उपाय अपनाए जाते हैं। दूसरे चरण में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाते हैं। तीसरे चरण में हवा की स्थिति और बिगड़ने पर सख्त प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, जिनका असर वाहनों, निर्माण कार्यों और अन्य गतिविधियों पर पड़ता है।
चौथा चरण सबसे गंभीर स्थिति के लिए निर्धारित है, जब वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच जाती है और व्यापक प्रतिबंध लगाने की जरूरत पड़ती है। दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान प्रदूषण की समस्या अक्सर गंभीर रूप ले लेती है। कम तापमान, हवा की धीमी गति और वातावरण में प्रदूषक तत्वों के जमा होने से वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके अलावा वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और औद्योगिक गतिविधियां भी प्रदूषण बढ़ाने में भूमिका निभाती हैं। मौसम की परिस्थितियां अनुकूल होने पर प्रदूषक कणों का फैलाव बढ़ता है और एक्यूआई में सुधार दिखाई देने लगता है।
ऐसे में ग्रेप-3 हटाने का फैसला निश्चित रूप से दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरा है, लेकिन इसे प्रदूषण की समस्या से पूरी तरह छुटकारा मिलने के रूप में नहीं देखा जा सकता। हवा की गुणवत्ता में सुधार मौसम की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। यदि आने वाले दिनों में हवा की गति कम होती है या मौसम फिर प्रतिकूल होता है तो प्रदूषण का स्तर दोबारा बढ़ सकता है।
आयोग की ओर से ग्रेप-1 और ग्रेप-2 को जारी रखने का फैसला इसी सावधानी का हिस्सा है। फिलहाल वाहन चालकों, निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों और आम नागरिकों को राहत मिली है। आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता किस दिशा में जाती है, इसके आधार पर आगे की रणनीति तय होगी।


















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