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12 साल से नहीं बढ़ी न्यूनतम पेंशन, 19 नवंबर की ईपीएफओ बैठक से लाखों पेंशनभोगियों को उम्मीद

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े देशभर के लाखों पेंशनभोगियों की निगाहें अब 19 नवंबर को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक पर टिक गई हैं। लंबे समय से न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार उनकी मांग पर कोई ठोस पहल हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक में न्यूनतम कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस-95 के तहत मिलने वाली पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मौजूदा 1000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये करने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक श्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की यह बैठक 19 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजकर 15 मिनट से नई दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर स्थित ईपीएफओ के मुख्य कार्यालय में आयोजित होगी। खास बात यह है कि पहले इस बैठक का आयोजन गुजरात के गिर में प्रस्तावित था, लेकिन बाद में इसका स्थान बदलकर दिल्ली कर दिया गया। बैठक का स्थान बदले जाने के बाद अब पेंशनभोगियों और कर्मचारी संगठनों की नजरें इसके एजेंडे और संभावित फैसलों पर लगी हैं। 

केंद्रीय न्यासी बोर्ड ईपीएफओ से जुड़े महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक मामलों पर विचार करने वाला प्रमुख निकाय है। इसमें सरकार, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। दरअसल, ईपीएस-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को लेकर लंबे समय से विवाद और मांग का सिलसिला जारी है। फिलहाल पात्र पेंशनभोगियों को न्यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। यह व्यवस्था वर्ष 2014 में लागू की गई थी और तब से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बीते करीब 12 वर्षों में महंगाई, दवाइयों, इलाज, खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की जरूरतों पर होने वाला खर्च काफी बढ़ चुका है। ऐसे में पेंशनभोगी संगठनों का कहना है कि 1000 रुपये की मासिक राशि में किसी बुजुर्ग व्यक्ति का गुजारा करना बेहद मुश्किल है।

पेंशनभोगियों का तर्क है कि सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का प्रमुख साधन पेंशन ही होती है। जिन कर्मचारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान भविष्य निधि और पेंशन योजना में लगातार योगदान दिया, उन्हें बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जीने लायक पेंशन मिलनी चाहिए। इसी आधार पर विभिन्न कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह करने के साथ महंगाई भत्ता देने की मांग भी उठाते रहे हैं। हालांकि, इस बार 3000 रुपये की संभावित बढ़ोतरी की चर्चा ने पेंशनभोगियों के बीच नई उम्मीद पैदा की है। यदि इस प्रस्ताव पर बैठक में विचार होता है तो यह लंबे समय से लंबित मांग पर आगे बढ़ने का संकेत हो सकता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि किसी प्रस्ताव पर चर्चा होने और उसे मंजूरी मिलने में अंतर होता है। फिलहाल 3000 रुपये की पेंशन को लेकर कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। इसलिए पेंशनभोगियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

ईपीएफओ की इस बैठक में केवल न्यूनतम पेंशन का मामला ही महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, बल्कि हायर ईपीएस पेंशन से जुड़े लंबित मामलों पर भी चर्चा की उम्मीद है। अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने वाले हजारों कर्मचारियों को अब तक अपने दावों के निस्तारण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई आवेदकों की शिकायत है कि उनके दस्तावेज जमा करने और निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी करने के बावजूद आवेदन लंबे समय तक लंबित हैं। वहीं, कुछ कर्मचारियों ने बिना पर्याप्त स्पष्टीकरण के दावे खारिज किए जाने की शिकायत भी की है।

हायर ईपीएस पेंशन और लंबित दावों पर भी रहेगी नजर

नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन सहित विभिन्न पेंशनभोगी संगठनों ने हायर ईपीएस पेंशन से जुड़े मामलों को लेकर अपनी मांगें उठाई हैं। इन संगठनों का कहना है कि अधिक पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों को अनावश्यक प्रक्रियागत परेशानियों का सामना नहीं करना चाहिए। जिन कर्मचारियों ने अधिक वेतन के आधार पर पेंशन का विकल्प चुना है, उनके आवेदनों का पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए। इसके अलावा छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्टों से जुड़े कर्मचारियों की समस्याएं भी महत्वपूर्ण मुद्दा हैं। ऐसे संस्थानों में कर्मचारियों की भविष्य निधि का प्रबंधन अलग-अलग मान्यता प्राप्त ट्रस्टों के माध्यम से किया जाता है। इन कर्मचारियों को अधिक पेंशन के आवेदन, वेतन संबंधी विवरण और आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन में कई तरह की दिक्कतें आने की शिकायतें सामने आती रही हैं। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि ईपीएफओ इन मामलों में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे, ताकि पात्र कर्मचारियों को उनके अधिकारों का लाभ मिल सके।

पेंशनभोगी संगठनों का यह भी मानना है कि अधिक पेंशन से जुड़े मामलों में एक समान व्यवस्था लागू होनी चाहिए। किसी कर्मचारी का दावा केवल तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से खारिज करने के बजाय उसे अपनी बात रखने और कमी दूर करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। लंबित आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण भी जरूरी है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक को देखते हुए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पेंशनभोगियों को न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर कोई राहत मिलेगी या फिर यह मुद्दा एक बार फिर विचार-विमर्श तक सीमित रह जाएगा। बैठक के लिए एजेंडा दस्तावेज अलग से जारी किए गए हैं, लेकिन किसी प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने की स्थिति बैठक की कार्यवाही और आधिकारिक निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।

फिलहाल 19 नवंबर की बैठक को लेकर पेंशनभोगियों में उम्मीद और उत्सुकता दोनों हैं। न्यूनतम पेंशन 1000 से 3000 रुपये करने की संभावित चर्चा के साथ 7500 रुपये की पुरानी मांग भी एक बार फिर केंद्र में आ गई है। देशभर के सेवानिवृत्त कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार उनकी आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए जल्द कोई ठोस फैसला करे। अब देखना होगा कि ईपीएफओ की 240वीं बैठक पेंशनभोगियों के लिए राहत का रास्ता खोलती है या उन्हें अपनी मांगों के लिए अभी और इंतजार करना पड़ता है।

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