लोकसभा ने बुधवार को देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित कर दिया। सरकार ने इसे युवाओं के भविष्य की रक्षा और भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम बताया, जबकि विपक्ष ने चर्चा के दौरान कई सवाल उठाए। हालांकि सदन में हंगामे के बीच केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सरकार की ओर से जवाब दिया और कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरी ओर, राज्यसभा में भी दिनभर राजनीतिक गर्माहट देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने एक दिन पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के दिल्ली स्थित कार्यालय पर हुई कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। इसके जवाब में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि कानून अपना काम करता है और इसे राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। उन्होंने अपने छात्र जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि वह स्वयं छात्र आंदोलन के दौरान दो बार गिरफ्तार हुए थे और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है।
इसी बीच राज्यसभा ने वंदे मातरम् विधेयक को भी पारित कर दिया, जिससे संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक और विधायी गतिविधियां पूरे दिन चर्चा का केंद्र बनी रहीं।
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को सरकार ने युवाओं की लंबे समय से चली आ रही मांगों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक घोटालों के मद्देनजर पेश किया था। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं ने लाखों अभ्यर्थियों को प्रभावित किया है। विशेष रूप से नीट-यूजी परीक्षा से जुड़े विवाद के बाद परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर व्यापक बहस शुरू हुई थी।
सरकार का कहना है कि नया संशोधन कानून केवल दोषियों को सजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जांच, सुनवाई और अपील की पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध बनाकर न्याय सुनिश्चित करेगा। विधेयक के अनुसार राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार दिया गया है कि वे इस कानून के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन कर सकें। इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी और आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से तीन महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा माफिया और संगठित गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार विशेष जांच दल अथवा विशेष कार्यबल गठित कर सकेगी। इसके अलावा कानून के तहत दर्ज मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करने का प्रावधान किया गया है ताकि वर्षों तक मुकदमे लंबित न रहें और दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके।
पेपर लीक माफिया पर शिकंजा, फास्ट ट्रैक अदालतों और सख्त सजा का प्रावधान
संशोधन विधेयक में सजा के प्रावधानों को पहले की तुलना में और अधिक कठोर बनाया गया है। नए कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति प्रश्नपत्र लीक करने, परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी करने या अन्य अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे कम से कम पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। इसके साथ ही दोषी पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। यदि किसी संगठित गिरोह, संस्था या नेटवर्क की ओर से पेपर लीक जैसी गतिविधि संचालित की जाती है तो ऐसे मामलों को संगठित अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसे अपराधों के लिए न्यूनतम सात वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे वर्षों से सक्रिय परीक्षा माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।
विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का अधिकार भी दिया गया है ताकि मामलों की प्रभावी पैरवी हो सके। इसके अतिरिक्त किसी भी निर्णय, सजा या आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष अपील की व्यवस्था की गई है। अपील स्वीकार होने के बाद उसका निपटारा भी तीन महीने के भीतर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संसद में चर्चा के दौरान सरकार ने कहा कि देश के करोड़ों युवाओं की मेहनत और सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षा प्रणाली में तकनीकी सुधार, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की भी मांग उठाई। कई सांसदों ने कहा कि केवल सजा बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि परीक्षा संचालन एजेंसियों की जवाबदेही भी तय करनी होगी।
यह कानून संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा। सरकार का दावा है कि इस संशोधन के लागू होने के बाद परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले तत्वों पर तेजी से कार्रवाई होगी और लाखों छात्रों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था का लाभ मिलेगा। बुधवार को संसद में हुए घटनाक्रम ने साफ संकेत दिया कि केंद्र सरकार पेपर लीक को राष्ट्रीय स्तर की गंभीर चुनौती मान रही है और इसके खिलाफ कठोर कानूनी ढांचा तैयार करने के पक्ष में है। अब इस संशोधन विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद देशभर की भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ने तथा परीक्षा माफिया पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है।
Leave a Reply