नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बड़ा फैसला लिया है। अब 55 वर्ष से कम उम्र के पात्र कर्मचारी अपने भविष्य निधि (पीएफ) खाते में जमा रकम का 90 प्रतिशत तक हिस्सा निकाल सकेंगे। पहले आंशिक निकासी के मामले में कर्मचारियों को खाते में कम से कम 25 प्रतिशत राशि बचाकर रखनी पड़ती थी, जिसके चलते अधिकतम 75 प्रतिशत रकम ही निकाली जा सकती थी। नए फैसले के बाद न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्य सीमा घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है। इससे जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को अपनी बचत का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है, जब बड़ी संख्या में नौकरीपेशा लोग चिकित्सा खर्च, बच्चों की पढ़ाई, शादी, मकान खरीदने और दूसरी जरूरी जरूरतों के लिए अपनी पीएफ जमा राशि पर निर्भर रहते हैं। ईपीएफओ की इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी जमा पूंजी तक आसान पहुंच देना है, ताकि आर्थिक संकट या अचानक आने वाली जरूरतों के दौरान उन्हें दूसरे स्रोतों से महंगा कर्ज लेने के लिए मजबूर न होना पड़े। हालांकि, 90 प्रतिशत निकासी की सुविधा सभी कर्मचारियों और सभी परिस्थितियों में अपने आप लागू नहीं होगी।
इसके लिए उम्र, सदस्यता अवधि, निकासी का उद्देश्य और संबंधित नियमों में तय पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। ईपीएफओ के नए फैसले के अनुसार, 55 वर्ष से कम उम्र के पात्र सदस्य अब अपने पीएफ खाते में उपलब्ध पात्र जमा राशि का अधिकतम 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 75 प्रतिशत निर्धारित थी। इस बदलाव का सीधा अर्थ है कि कर्मचारियों को जरूरत के समय अपनी बचत का अधिक हिस्सा उपलब्ध हो सकेगा। खाते में कम से कम 10 प्रतिशत राशि भविष्य की जरूरतों और सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए सुरक्षित रखनी होगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में 10 लाख रुपये जमा हैं और वह संबंधित नियमों के तहत अधिकतम निकासी का पात्र है, तो वह 9 लाख रुपये तक निकाल सकेगा। शेष एक लाख रुपये खाते में बने रहेंगे। हालांकि, वास्तविक निकासी की गणना खाते में उपलब्ध पात्र राशि और संबंधित शर्तों के आधार पर होगी।
इससे पहले अक्टूबर 2025 में ईपीएफओ ने आंशिक निकासी के नियमों को सरल बनाते हुए 13 अलग-अलग प्रावधानों को तीन व्यापक श्रेणियों में समाहित किया था। इनमें आवश्यक जरूरतें, आवास संबंधी जरूरतें और विशेष परिस्थितियां शामिल की गई थीं। उस समय कर्मचारियों को पात्र राशि का 75 प्रतिशत निकालने की सुविधा दी गई थी और खाते में 25 प्रतिशत राशि सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था। अब नए फैसले के बाद इस व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण राहत दी गई है। नौकरी छूटने की स्थिति में भी कर्मचारियों को राहत देने के लिए निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। पहले बेरोजगार होने की स्थिति में अंतिम निपटान के लिए निर्धारित अवधि 12 महीने थी। अब इसे घटाकर दो महीने करने का फैसला किया गया है।
इससे नौकरी छूटने के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रहे कर्मचारियों को अपनी जमा राशि तक पहले की तुलना में जल्दी पहुंच मिल सकेगी। यह बदलाव खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी नौकरी अचानक चली जाती है और नई नौकरी मिलने तक उनके सामने घर का खर्च, बच्चों की फीस, किराया और दूसरी जिम्मेदारियां बनी रहती हैं। ऐसी स्थिति में पीएफ की रकम उनके लिए आर्थिक सहारा बन सकती है। हालांकि, बेरोजगारी के दौरान निकासी और नौकरी में रहते हुए आंशिक निकासी के नियम अलग-अलग हैं। इसलिए कर्मचारियों को अपनी परिस्थिति के अनुसार लागू प्रावधानों की जानकारी लेना जरूरी है।
ईपीएफओ ने निकासी के उद्देश्यों को भी सरल श्रेणियों में व्यवस्थित किया
पीएफ की जमा राशि कर्मचारियों की दीर्घकालीन बचत होती है। इसे ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने निकासी के उद्देश्यों को भी सरल श्रेणियों में व्यवस्थित किया है। इसके तहत कर्मचारी अपनी और परिवार की चिकित्सा जरूरतों, बच्चों की शिक्षा, शादी तथा मकान से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए पीएफ से आंशिक निकासी कर सकते हैं। आवश्यक जरूरतों की श्रेणी में बीमारी के इलाज, शिक्षा और शादी से जुड़े खर्च शामिल हैं। आवास संबंधी जरूरतों में मकान या फ्लैट खरीदना, घर बनाने के लिए जमीन लेना, मकान का निर्माण, गृह ऋण चुकाना और मौजूदा मकान की मरम्मत या सुधार जैसे उद्देश्य शामिल हैं। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में भी निर्धारित प्रावधानों के तहत निकासी की सुविधा दी गई है। अक्टूबर 2025 में किए गए सुधारों के तहत शिक्षा के लिए सदस्यता के दौरान अधिकतम 10 बार और शादी के लिए अधिकतम पांच बार आंशिक निकासी की सुविधा दी गई थी। इससे पहले इन दोनों उद्देश्यों के लिए कुल मिलाकर केवल तीन बार निकासी की अनुमति थी। साथ ही, आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सदस्यता अवधि को भी घटाकर एक वर्ष किया गया था।
अब नए फैसले के बाद कर्मचारियों को खाते में कम राशि सुरक्षित रखने की जरूरत होगी। यहां यह समझना भी जरूरी है कि पीएफ से निकासी का अर्थ पूरी जमा राशि को बिना किसी शर्त के निकालने की अनुमति मिलना नहीं है। अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग पात्रता और निकासी की शर्तें निर्धारित हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले कर्मचारी को यह देखना होगा कि वह जिस उद्देश्य के लिए पैसा निकालना चाहता है, उसके लिए संबंधित नियमों के तहत पात्र है या नहीं। ईपीएफओ के इस फैसले के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कर्मचारियों को जरूरत के समय आर्थिक सुविधा देना और साथ ही उनकी भविष्य की बचत को पूरी तरह समाप्त होने से बचाना है। पीएफ खाते में कर्मचारी के वेतन से हर महीने एक निश्चित हिस्सा जमा होता है। इसके साथ नियोक्ता की ओर से भी योगदान किया जाता है।
इस जमा रकम पर ब्याज मिलता है और लंबे समय में यह कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बनती है। अक्सर देखा जाता है कि नौकरी के दौरान अचानक आर्थिक जरूरत आने पर कर्मचारी पीएफ से पैसा निकालने के लिए आवेदन करते हैं। लेकिन पहले खाते में 25 प्रतिशत राशि सुरक्षित रखने की अनिवार्यता के कारण उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक पूरी रकम नहीं मिल पाती थी। अब इस सीमा को घटाकर 10 प्रतिशत करने से कर्मचारियों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी। ईपीएफओ की नई व्यवस्था में यह भी ध्यान रखा गया है कि कर्मचारी अपनी पूरी बचत नौकरी के शुरुआती वर्षों में ही खर्च न कर दें। खाते में 10 प्रतिशत राशि सुरक्षित रखने का प्रावधान इसी उद्देश्य से किया गया है। इससे कर्मचारियों को वर्तमान जरूरतों के साथ भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।
इस फैसले से निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर उन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है, जिनकी आय सीमित है और जिन्हें परिवार की बड़ी जरूरतों के लिए अपनी जमा पूंजी का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि, कर्मचारियों को यह ध्यान रखना होगा कि पीएफ से बार-बार निकासी करने से भविष्य में मिलने वाली कुल जमा राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर ईपीएफओ के इस फैसले से पीएफ खाताधारकों को अपनी जमा रकम के इस्तेमाल में पहले से अधिक सुविधा मिलेगी। 55 वर्ष से कम उम्र के पात्र कर्मचारियों के लिए निकासी की सीमा 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करना और न्यूनतम सुरक्षित बैलेंस 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना इस बदलाव के प्रमुख पहलू हैं। बेरोजगारी के बाद निकासी की प्रतीक्षा अवधि में कमी भी जरूरतमंद कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत है। हालांकि, कर्मचारियों को आवेदन करने से पहले ईपीएफओ के लागू नियमों और अपनी पात्रता की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।


















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