सीमा-पार आतंकवाद की चुनौतियों, आतंकी संगठनों के बदलते तौर-तरीकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभर रहे नए खतरों से निपटने के लिए भारत अपनी रणनीति को और मजबूत करने की तैयारी में है। इसी दिशा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार, 19 नवंबर को नई दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर व्यापक मंथन होगा। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय ‘सीमा-पार आतंकवाद’ रखा गया है। इसमें आतंकवाद के खिलाफ केंद्र और राज्यों की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने, खुफिया सूचनाओं के प्रभावी आदान-प्रदान और आतंकवादी गतिविधियों पर समय रहते अंकुश लगाने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य देश की आतंकवाद-रोधी व्यवस्था को अधिक सक्षम, आधुनिक और प्रभावी बनाना है। सरकार का मानना है कि आतंकवाद जैसी चुनौती से निपटने के लिए केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि जांच एजेंसियों, पुलिस, अभियोजन तंत्र, तकनीकी विशेषज्ञों और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच मजबूत समन्वय भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी प्रमुख पक्षों को एक मंच पर लाकर अनुभवों और रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी।
सीमा-पार आतंकवाद लंबे समय से भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। आतंकवादी संगठन अब केवल पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आधुनिक तकनीक, डिजिटल माध्यमों, आर्थिक नेटवर्क और नए संचार तंत्र का इस्तेमाल कर अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौतियां भी लगातार बदल रही हैं। सम्मेलन में इन बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने पर चर्चा होगी। इसमें यह भी विचार किया जाएगा कि विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान किस तरह अधिक तेज और प्रभावी बनाया जाए, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की समय रहते पहचान कर कार्रवाई की जा सके। हर वर्ष आयोजित होने वाला यह सम्मेलन देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों और विशेषज्ञों के लिए महत्वपूर्ण मंच है।
इसमें राज्यों की पुलिस, केंद्रीय जांच एवं सुरक्षा एजेंसियों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करते हैं। इसके साथ ही तकनीकी, कानूनी और फॉरेंसिक क्षेत्र के विशेषज्ञ आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच में आ रही व्यावहारिक चुनौतियों और उनके समाधान पर सुझाव देते हैं। इस बार भी सम्मेलन में समूची सरकारी व्यवस्था को एक साथ लेकर चलने यानी ‘संपूर्ण सरकार’ के दृष्टिकोण पर विशेष जोर रहेगा। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल विकसित करना तथा आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की व्यवस्था को मजबूत करना है। औपचारिक बैठकों के साथ अनौपचारिक संवाद के माध्यम से भी अधिकारियों को एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलेगा। इससे जांच और कार्रवाई के दौरान सामने आने वाली कमियों को दूर करने तथा भविष्य की सुरक्षा नीतियों को अधिक व्यावहारिक बनाने में मदद मिलेगी।
डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक और आतंकी फंडिंग पर विशेष चर्चा
दो दिवसीय सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में आतंकवादी मामलों की जांच से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा। इनमें विदेशी न्यायक्षेत्रों से साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया, डिजिटल फॉरेंसिक तकनीक का इस्तेमाल, डेटा विश्लेषण और आतंकवादी मामलों में प्रभावी अभियोजन प्रमुख रूप से शामिल हैं। आज के दौर में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण साक्ष्य डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध होते हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों के लिए इन साक्ष्यों को सुरक्षित तरीके से प्राप्त करना, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करना और अदालत में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना बड़ी चुनौती है। सम्मेलन में इस दिशा में उपलब्ध नई तकनीकों और जांच की आधुनिक प्रक्रियाओं पर विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा आतंकवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले नेटवर्क पर शिकंजा कसने के उपायों पर भी चर्चा होगी।
आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए धन उपलब्ध कराने वाले माध्यमों की पहचान, वित्तीय लेनदेन की निगरानी और फंडिंग नेटवर्क को तोड़ने की रणनीति पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न मामलों से मिले अनुभवों के आधार पर यह समझने का प्रयास होगा कि आतंकवादी संगठनों की आर्थिक गतिविधियों पर किस तरह प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। कट्टरपंथ के प्रसार को रोकना भी सम्मेलन के प्रमुख विषयों में शामिल रहेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने मौजूद हाइब्रिड खतरों की पहचान और उनसे निपटने की तैयारी पर भी चर्चा होगी। हाइब्रिड खतरे ऐसे होते हैं, जिनमें पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के साथ तकनीकी, डिजिटल और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। इनसे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की तकनीकी क्षमता और आपसी सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया जाएगा।
सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष राज्य पुलिसकर्मियों और अन्य संबंधित पेशेवरों के लिए आयोजित किया जाने वाला क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होगा। इस कार्यक्रम के तहत आतंकवादी मामलों की जांच में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी इस्तेमाल और अभियोजन प्रक्रिया को मजबूत बनाने के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। विशेष रूप से डिजिटल साक्ष्यों को अदालत में प्रस्तुत करने, मुकदमों की रणनीति तैयार करने और मामलों के बेहतर प्रबंधन से जुड़े पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा आतंकवादी मामलों की जांच में लागू विशेष कानूनी प्रावधानों की व्यावहारिक जानकारी भी साझा की जाएगी।
अधिकारियों को बताया जाएगा कि जांच के दौरान किन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है और अदालत में अभियोजन को मजबूत बनाने के लिए किस तरह की तैयारी की जानी चाहिए। प्रशिक्षण में बचाव पक्ष की ओर से मुकदमों के दौरान उठाई जाने वाली सामान्य कानूनी चुनौतियों और उनका प्रभावी तरीके से जवाब देने के उपायों पर भी चर्चा होगी। गवाहों की सुरक्षा, संवेदनशील मामलों में साक्ष्यों की विश्वसनीयता बनाए रखने और अभियोजन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार की ओर से की गई पहलों को भी सामने रखा जाएगा। इसका उद्देश्य आतंकवादी मामलों की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों और अभियोजन से जुड़े विशेषज्ञों की कार्यक्षमता बढ़ाना है, ताकि ऐसे मामलों में जांच से लेकर अदालत में सुनवाई तक किसी तरह की अनावश्यक कमजोरी न रहे।
सम्मेलन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केंद्रीय आतंकवाद-रोधी एजेंसियों के प्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और कानून, फॉरेंसिक तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग लेंगे। दो दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में अलग-अलग राज्यों और एजेंसियों को आतंकवादी मामलों से जुड़े अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही उन जांच प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों पर भी चर्चा होगी, जिनके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। एक राज्य या एजेंसी की ओर से अपनाई गई प्रभावी व्यवस्था को दूसरे राज्यों में लागू करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा।
सम्मेलन से मिलने वाले सुझाव आतंकवाद के खिलाफ भविष्य की नीतियों और सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने में उपयोगी साबित हो सकते हैं। खासतौर पर सीमा-पार आतंकवाद, आतंकी फंडिंग, कट्टरपंथ और डिजिटल माध्यमों से संचालित होने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए साझा रणनीति तैयार करने में इस आयोजन की अहम भूमिका रहेगी। कुल मिलाकर, यह सम्मेलन केवल सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा का मंच नहीं, बल्कि देश की आतंकवाद-रोधी व्यवस्था को एकीकृत और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसमें केंद्र और राज्यों की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और जांच एवं अभियोजन की गुणवत्ता बढ़ाने पर होने वाला मंथन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आगे की रणनीति तय करने में मददगार होगा।


















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