स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाते हुए साफ संदेश दिया कि अदालत के आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि समय रैना ने उसके पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया, बल्कि अदालत को गुमराह करने का भी प्रयास किया। इसी आधार पर कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाया और भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी भी दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय के आदेश केवल औपचारिकता नहीं होते, बल्कि उनका पूरी गंभीरता के साथ पालन किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अदालत के निर्देशों की अनदेखी करता है या उन्हें हल्के में लेता है, तो उसे उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अदालत ने कहा कि समय रैना का आचरण यह दर्शाता है कि उन्होंने न्यायालय के विश्वास को ठेस पहुंचाई है।
शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उसका मानना है कि कॉमेडियन ने अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है और उसके आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता और समाज के विभिन्न वर्गों की भावनाओं का सम्मान करना नहीं जानता, तो उसे अपने व्यवहार की कीमत चुकानी होगी। सुनवाई के दौरान समय रैना की ओर से उनके वकील ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को एक अंतिम अवसर दिया जाए और जुर्माने की राशि कम की जाए। अदालत ने इस आग्रह पर विचार करते हुए जुर्माने की राशि 10 लाख रुपये से घटाकर 3 लाख रुपये कर दी। हालांकि, साथ ही स्पष्ट चेतावनी भी दी कि यदि अगली सुनवाई तक अदालत उसके आचरण और आदेशों के पालन से संतुष्ट नहीं हुई तो उस पर 30 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी मंशा केवल दंड देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक जीवन में प्रभाव रखने वाले लोग अपने शब्दों और व्यवहार की जिम्मेदारी समझें। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी समुदाय, वर्ग या व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाए। यह मामला पिछले वर्ष उस समय सामने आया था जब ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ नामक कार्यक्रम में दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर की गई कुछ टिप्पणियों पर गंभीर आपत्ति जताई गई थी। आरोप था कि कार्यक्रम के दौरान की गई टिप्पणियां न केवल आपत्तिजनक थीं, बल्कि उन्होंने दिव्यांग समुदाय की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। इस मामले में समय रैना सहित पांच हस्तियों और स्टैंड-अप कॉमेडियन को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों का उपहास उड़ाना किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं हो सकता। न्यायालय ने यह भी कहा था कि सार्वजनिक मंचों पर लोकप्रियता हासिल करने वाले लोगों की जिम्मेदारी सामान्य नागरिकों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि उनके शब्दों का व्यापक प्रभाव पड़ता है।
दिव्यांगों के सम्मान पर अदालत की दो टूक, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का निर्देश
मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को केवल चेतावनी देकर नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए विशेष निर्देश भी दिए थे। अदालत ने कहा था कि वे प्रत्येक महीने ऐसा कार्यक्रम आयोजित करें, जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए धन जुटाया जाए। इन कार्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों के संघर्ष, उपलब्धियों और प्रेरणादायक जीवन की कहानियों को प्रमुखता दी जाए, ताकि समाज में उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बढ़े। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि किसी भी ऐसे भाषण, प्रस्तुति या मनोरंजन को संरक्षण नहीं दिया जा सकता जो किसी समुदाय या वर्ग को अपमानित करता हो। अदालत का कहना था कि हास्य और व्यंग्य की भी एक मर्यादा होती है और यदि वह किसी व्यक्ति या समुदाय की गरिमा को चोट पहुंचाता है तो उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं मिल सकता।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पिछले वर्ष महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा था कि अदालत समय रैना पर दंडात्मक नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा था, “हम आप पर सामाजिक बोझ डाल रहे हैं, दंडात्मक बोझ नहीं। आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यदि आप बहुत लोकप्रिय हो गए हैं तो उस लोकप्रियता का लाभ समाज के कमजोर वर्गों तक भी पहुंचना चाहिए।” अदालत ने यह भी कहा था कि लोकप्रिय व्यक्तित्वों को यह समझना होगा कि उनके मंच और उनके शब्द लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश देने की भी होती है।
मंगलवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि उसके निर्देशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा कि यदि समय रैना भविष्य में न्यायालय के आदेशों का पूरी निष्ठा से पालन करते हैं और अपने सामाजिक दायित्वों को गंभीरता से निभाते हैं तो यह उनके लिए सुधार का अवसर होगा। लेकिन यदि उन्होंने फिर से आदेशों की अनदेखी की या अदालत को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो उनके खिलाफ और अधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को केवल एक कॉमेडियन से जुड़े विवाद के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे सार्वजनिक मंचों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशील वर्गों के सम्मान के बीच संतुलन स्थापित करने से जुड़े महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में भी माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकप्रियता के साथ जवाबदेही भी जुड़ी होती है और समाज के किसी भी वर्ग की गरिमा से समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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