जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पड़ा भारी, सीजेपी के दो प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका तिहाड़ जेल भेजे गए

राजधानी दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दो प्रवक्ताओं के खिलाफ अदालत की कार्रवाई ने राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से जुड़ी बहस को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। जंतर-मंतर पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने, बैरिकेड पार कर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने और पहले से भरे गए शांति बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोपों के बीच पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। दिल्ली की विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों को हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस मामले में पकड़े गए तीसरे सदस्य अजिंक्य शिंदे, जिन्हें कुछ विवरणों में साजिद शिंदे भी बताया गया है, को पांच हजार रुपये का निजी बंधपत्र भरने के बाद रिहा कर दिया गया। यह मामला केवल जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रशासनिक प्रतिबंधों, शांति बनाए रखने के लिए लागू कानूनी प्रावधानों और विरोध दर्ज कराने के अधिकार के बीच संतुलन का सवाल भी जुड़ा है। हालांकि, दोनों प्रवक्ताओं पर लगाए गए आरोपों और अदालत के आदेश को लेकर सामने आई जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि न्यायिक हिरासत में भेजा जाना अपने आप में दोष सिद्ध होने के समान नहीं है।

मामले में आरोपों की अंतिम कानूनी स्थिति संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने CJP से जुड़े सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की थी। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने निर्धारित अनुमति के बिना विरोध कार्यक्रम आयोजित किया और बैरिकेड पार कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। पुलिस की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि संबंधित सदस्यों ने पहले से भरे गए शांति बंधपत्र की शर्तों का पालन नहीं किया। इसी आधार पर मामला आगे बढ़ा और सौरव दास तथा आशुतोष रांका को अदालत के सामने पेश किया गया।

जंतर-मंतर दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और नागरिक समूह अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। हालांकि, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शनकारियों को निर्धारित नियमों और प्रशासनिक प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है। अनुमति, निर्धारित स्थान और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। इस मामले में भी प्रशासन की ओर से कथित उल्लंघनों को कार्रवाई का आधार बनाया गया है।

शांति बंधपत्र के उल्लंघन का आरोप, सीजेपी ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

इस प्रकरण में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। इस धारा के तहत सक्षम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों में आदेश जारी करने का अधिकार है, जहां सार्वजनिक शांति, सुरक्षा या व्यवस्था को खतरा होने की आशंका हो। परिस्थितियों के अनुसार ऐसे आदेशों के जरिए किसी गतिविधि, जमावड़े या अन्य आचरण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि, किसी विशेष मामले में धारा के उल्लंघन का निष्कर्ष संबंधित आदेश, परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जा सकता है। CJP के दोनों प्रवक्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने पहले से लागू प्रतिबंधों और शांति बंधपत्र की शर्तों का दोबारा उल्लंघन किया। शांति बंधपत्र का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति से यह सुनिश्चित कराना होता है कि वह निर्धारित अवधि में शांति बनाए रखेगा और ऐसी गतिविधियों से बचेगा, जिनसे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यदि बंधपत्र की शर्तों के उल्लंघन की शिकायत सामने आती है, तो सक्षम प्राधिकारी कानून के तहत आगे की कार्रवाई कर सकता है। हालांकि, इस मामले में बंधपत्र की वास्तविक शर्तें, उसे भरने की तारीख और कथित उल्लंघन से संबंधित विस्तृत आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विवरण में स्पष्ट नहीं हैं।

अदालत की ओर से सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अब मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि आरोपी अदालत के आदेश के तहत जेल में रहेंगे। यह पुलिस हिरासत से अलग होती है और इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया के दौरान हिरासत को कानूनी निगरानी में रखना है। हिरासत की अवधि पूरी होने पर आगे की कार्रवाई अदालत के आदेश और मामले की परिस्थितियों के अनुसार होगी।

इसी प्रकरण में पकड़े गए तीसरे सदस्य अजिंक्य शिंदे को पांच हजार रुपये का निजी बंधपत्र भरने के बाद रिहा कर दिया गया। इस अंतर से यह संकेत मिलता है कि तीनों व्यक्तियों के मामले में कार्रवाई का परिणाम एक जैसा नहीं रहा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट नहीं होता कि तीसरे सदस्य की रिहाई के लिए अदालत ने किन विशिष्ट परिस्थितियों या शर्तों को आधार बनाया।

दूसरी ओर, CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने इसे असहमति की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। पार्टी की आपत्ति का केंद्र यह है कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान की गई कार्रवाई को किस तरह देखा जाए और क्या इससे राजनीतिक या सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने वाले लोगों के अधिकार प्रभावित होते हैं। हालांकि, पार्टी की ओर से लगाए गए आरोपों और प्रशासन की कार्रवाई के बीच वास्तविक स्थिति का आकलन संबंधित दस्तावेजों, पुलिस के पक्ष और अदालत के आदेश के आधार पर ही किया जा सकता है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराना नागरिकों का महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल भी कानून और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े नियमों के दायरे में किया जाता है। दूसरी ओर, प्रशासनिक प्रतिबंधों को लागू करते समय यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन हो और कार्रवाई तथ्यों पर आधारित हो। यही कारण है कि जंतर-मंतर से जुड़े इस मामले में आगे की न्यायिक कार्यवाही पर नजर रहेगी।