आरबीआई ने बढ़ाया रेपो रेट, होम-कार लोन होंगे महंगे, बढ़ सकती है ईएमआई, लोगों पर पड़ेगा महंगाई का बोझ

महंगाई के दबाव और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने आम लोगों की जेब पर असर डालने वाला बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 7 अक्टूबर 2026 को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही रेपो रेट 5.25 प्रतिशत से बढ़कर 5.50 प्रतिशत हो गया है। लंबे समय के बाद ब्याज दरों में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर बैंकिंग व्यवस्था, कर्ज की लागत और आने वाले दिनों में आम लोगों की मासिक ईएमआई पर पड़ सकता है। रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए धन उपलब्ध कराता है। जब रिजर्व बैंक इस दर में बढ़ोतरी करता है तो बैंकों के लिए धन जुटाने की लागत बढ़ जाती है। इसका असर धीरे-धीरे ग्राहकों तक पहुंचता है और खासतौर पर उन कर्जदारों पर पड़ता है, जिनके ऋण की ब्याज दर रेपो रेट से जुड़ी होती है।

इस बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। यानी ब्याज दर में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक चलने वाले कर्ज पर दिखाई दे सकता है। खासकर होम लोन लेने वाले लोगों को अपनी मासिक किस्त बढ़ने या कर्ज की अवधि लंबी होने का सामना करना पड़ सकता है। लंबे अंतराल के बाद ब्याज दर में यह बढ़ोतरी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि करीब चार साल के अंतराल के बाद दरों में इजाफा किया गया है। फरवरी 2023 के बाद पहली बार रेपो रेट बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे साफ संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक महंगाई के मोर्चे पर किसी भी तरह के बढ़ते दबाव को लेकर सतर्क है।

आरबीआई के फैसले का सबसे पहला असर बैंकों की ब्याज दरों पर दिखाई दे सकता है। बैंक अपनी फंडिंग लागत को देखते हुए नए कर्ज की दरों में बदलाव कर सकते हैं। अगर बैंक रेपो रेट में हुई बढ़ोतरी का पूरा या कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाते हैं तो नए होम लोन, कार लोन और व्यक्तिगत कर्ज महंगे हो सकते हैं। मौजूदा कर्जदारों के लिए भी यह फैसला महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने रेपो रेट से जुड़े फ्लोटिंग रेट पर होम लोन या अन्य कर्ज लिया हुआ है, उनकी ब्याज दर में बदलाव संभव है। ऐसी स्थिति में बैंक दो तरीके अपना सकते हैं। पहला, ग्राहक की मासिक ईएमआई बढ़ाई जा सकती है और दूसरा, ईएमआई को लगभग समान रखते हुए कर्ज की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपये का 20 साल का होम लोन लिया है तो ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी से उसकी मासिक ईएमआई में करीब 780 रुपये तक का अंतर पड़ सकता है। हालांकि वास्तविक बढ़ोतरी बैंक की मौजूदा ब्याज दर, कर्ज की शेष अवधि और ग्राहक के ऋण की शर्तों पर निर्भर करेगी। रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर सिर्फ कर्ज लेने वालों तक सीमित नहीं रहेगा। बैंक जमा पर ब्याज दरों में भी बदलाव कर सकते हैं। ऐसे में सावधि जमा यानी एफडी और दूसरी बचत योजनाओं में पैसा रखने वाले लोगों के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है। हालांकि बैंकों की ओर से जमा और कर्ज की दरों में कितना बदलाव किया जाएगा, यह उनके फैसले और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

महंगाई को नियंत्रित करना केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। जब अर्थव्यवस्था में कीमतों का दबाव बढ़ता है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के जरिए मांग को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। महंगा कर्ज होने से लोग बड़े खर्च और नए कर्ज को लेकर अधिक सावधानी बरतते हैं। इसका असर बाजार में मांग पर पड़ता है और महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भी इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दुनिया के कई हिस्सों में आर्थिक अनिश्चितता, बाजार में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतों से जुड़े दबाव का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ऐसे माहौल में रिजर्व बैंक के सामने महंगाई को नियंत्रित रखने के साथ आर्थिक गतिविधियों को संतुलित बनाए रखने की चुनौती रहती है।

लोन लेने वालों से लेकर एफडी निवेशकों तक, जानिए किस पर कितना असर

रेपो रेट में बढ़ोतरी का सबसे सीधा असर फ्लोटिंग रेट वाले कर्जदारों पर पड़ने की संभावना है। होम लोन लेने वाले ग्राहकों को अपनी ईएमआई में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कुछ मामलों में बैंक ईएमआई बढ़ाने के बजाय कर्ज की अवधि बढ़ा सकते हैं। इससे तत्काल मासिक बोझ कम दिखाई देगा, लेकिन लंबे समय में ग्राहक को अधिक ब्याज चुकाना पड़ सकता है। कार लोन और व्यक्तिगत कर्ज लेने वालों पर भी इसका असर पड़ सकता है। खासकर नए कर्ज के मामले में बैंक ब्याज दरों की समीक्षा कर सकते हैं। हालांकि प्रत्येक बैंक की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है और सभी कर्जों की दर एक समान तरीके से नहीं बढ़ेगी।

वहीं दूसरी तरफ बचत करने वाले लोगों के लिए तस्वीर थोड़ी अलग हो सकती है। अगर बैंक जमा पर ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो एफडी और अन्य जमा योजनाओं में पैसा रखने वालों को अधिक ब्याज मिल सकता है। ऐसे में कर्जदारों पर ब्याज का बोझ बढ़ने के साथ बचतकर्ताओं के लिए रिटर्न बढ़ने की संभावना भी बन सकती है। आम ग्राहक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का असर तुरंत हर बैंक के हर ग्राहक पर एक जैसा नहीं पड़ेगा। जिन लोगों का कर्ज रेपो आधारित ब्याज दर से जुड़ा है, उन्हें अपने बैंक की नई ब्याज दर और संशोधित ईएमआई की जानकारी देखनी चाहिए। वहीं नया कर्ज लेने वालों को अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर, प्रसंस्करण शुल्क और कुल ब्याज लागत की तुलना करने के बाद फैसला करना बेहतर होगा।

रिजर्व बैंक के इस फैसले से आने वाले दिनों में बैंकिंग क्षेत्र की ब्याज दरों पर नजर बनी रहेगी। अब बाजार की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि बैंक रेपो रेट में हुई बढ़ोतरी को ग्राहकों तक किस हद तक पहुंचाते हैं और महंगाई तथा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में आगे क्या बदलाव आता है। फिलहाल इतना साफ है कि रेपो रेट बढ़ने के बाद कर्ज लेने वालों के लिए आने वाला समय पहले की तुलना में थोड़ा महंगा हो सकता है, जबकि एफडी और अन्य जमा योजनाओं में निवेश करने वालों को ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी से राहत मिल सकती है।