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यमुना की सफाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, प्रदूषण बढ़ा तो राज्यों और जिलों के प्रशासन पर लगेगा जुर्माना

यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए वर्षों से चल रही योजनाओं और सफाई अभियानों पर भारी-भरकम धनराशि खर्च होने के बावजूद प्रदूषण का स्तर कम नहीं होना गंभीर चिंता का विषय बन गया है। नदी की बदहाल स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिला प्रशासन की जवाबदेही तय करने के संकेत दिए हैं। अदालत ने साफ किया है कि यमुना का पानी जिस क्षेत्र से होकर गुजरे, वहां से आगे बढ़ने पर उसकी गुणवत्ता पहले से खराब नहीं होनी चाहिए। यदि किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले की सीमा में प्रवेश करने के बाद नदी का पानी अधिक प्रदूषित पाया जाता है तो इसके लिए संबंधित प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी से यमुना की सफाई के नाम पर किए जा रहे सरकारी प्रयासों और उनके वास्तविक परिणामों पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। अदालत की चिंता केवल नदी में बढ़ते प्रदूषण तक सीमित नहीं है, बल्कि उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर भी है, जिनकी जिम्मेदारी नदी को स्वच्छ रखना, गंदे पानी का प्रवाह रोकना और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर नियंत्रण करना है। वर्षों से यमुना की सफाई के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाई जाती रही हैं। 

केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से इसके लिए बजट आवंटित किया गया, सीवेज शोधन संयंत्र लगाने से लेकर नालों को नदी में गिरने से रोकने तक के दावे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। अदालत का मानना है कि यदि सफाई पर करोड़ों और अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी नदी की स्थिति लगातार बिगड़ रही है तो यह केवल योजनाओं की कमी का मामला नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन में गंभीर खामियों का भी संकेत है। नदी के किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों में स्थानीय निकायों तथा नागरिक प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे घरेलू गंदे पानी, औद्योगिक अपशिष्ट और अन्य प्रदूषित पदार्थों को बिना उपचार के नदी में जाने से रोकें। इसके बावजूद अनेक स्थानों पर नालों के जरिए गंदा पानी सीधे यमुना में पहुंचता है। इससे नदी का पानी लगातार दूषित हो रहा है और जलीय जीवन तथा पर्यावरण पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 

यमुना प्रदूषण का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय चिंता का विषय रहा है। विशेष रूप से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में नदी की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। दिल्ली में प्रवेश करने से पहले और बाहर निकलने के बाद नदी के पानी की गुणवत्ता में अंतर को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। नदी में गिरने वाले नाले, अनुपचारित सीवेज, औद्योगिक कचरा और ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा नदी के प्राकृतिक प्रवाह में कमी और जल की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होना भी प्रदूषण की समस्या को गंभीर बनाता है। कई स्थानों पर नदी की सतह पर झाग दिखाई देना इस बात का संकेत है कि पानी में प्रदूषक तत्वों की मात्रा चिंताजनक बनी हुई है। 

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक यमुना की सफाई को लेकर जिम्मेदारी कई सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच बंटी रही है। कभी सीवेज शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने की बात होती है तो कभी नालों को टैप करने और औद्योगिक इकाइयों की निगरानी के निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन जब नदी की स्थिति में सुधार नहीं होता तो जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अदालत ने प्रशासनिक जवाबदेही को प्रदूषण के वास्तविक स्तर से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत दिया है। इससे संबंधित अधिकारियों और स्थानीय निकायों पर कामकाज में लापरवाही नहीं बरतने का दबाव बढ़ेगा।

प्रदूषण की निगरानी के लिए हर राज्य और जिले में होगी जांच, संयंत्रों का डेटा भी रहेगा सार्वजनिक

अदालत ने इस समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि वह उन स्थानों पर नदी के पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करे, जहां से यमुना किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले में प्रवेश करती है और जहां से बाहर निकलती है। इस व्यवस्था के तहत नदी के पानी की गुणवत्ता का तुलनात्मक आकलन किया जाएगा। इससे यह पता चल सकेगा कि किस क्षेत्र में नदी का पानी कितना प्रदूषित हो रहा है और इसके लिए कौन से विभाग या प्रशासनिक इकाइयां जिम्मेदार हैं। प्रमुख नालों से नदी में पहुंचने वाले गंदे पानी की भी निगरानी की जाएगी। निगरानी के दौरान पानी में जैविक और रासायनिक ऑक्सीजन मांग, मल संबंधी जीवाणुओं और निलंबित ठोस पदार्थों जैसे प्रदूषण के प्रमुख मानकों की जांच की जाएगी। 

जरूरत पड़ने पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य विशेषज्ञ संस्थानों की मदद से नमूनों की स्वतंत्र जांच भी कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यह भी कहा है कि वह प्रदूषण के स्तर में गिरावट के लिए राज्यों और जिलों पर लगाए जाने वाले जुर्माने या पर्यावरणीय मुआवजे की गणना का तरीका सुझाए। संबंधित प्रशासन पर तय होने वाली राशि अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराई जाएगी। साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से इस धनराशि की वसूली कर सकेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नदी को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी केवल एक राज्य या एक शहर तक सीमित नहीं हो सकती। यमुना को एक सतत पारिस्थितिकी तंत्र मानते हुए इसके पूरे जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले सभी राज्यों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अदालत ने सीवेज शोधन संयंत्रों और औद्योगिक अपशिष्ट शोधन संयंत्रों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। निर्देश दिया गया है कि सभी संबंधित संयंत्रों में एक महीने के भीतर छेड़छाड़ से सुरक्षित स्मार्ट ऊर्जा मीटर लगाए जाएं। 

इनके साथ पानी के प्रवाह और शोधन की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए जरूरी उपकरण भी स्थापित किए जाएंगे। संयंत्रों से निकलने वाले पानी की गुणवत्ता, शोधन की मात्रा और उनके संचालन से जुड़ा विवरण लगातार ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। इससे यह पता चल सकेगा कि कोई संयंत्र वास्तव में काम कर रहा है या केवल कागजों में अपनी क्षमता के अनुसार संचालित दिखाया जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन संयंत्रों का औचक निरीक्षण करने और जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र एजेंसियों से जांच कराने का अधिकार भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में यमुना से जुड़े जलाशयों और सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत के सामने रखी गई यमुना कार्ययोजना में दिल्ली के क्षेत्र ओ में स्थित 35 जलाशयों और आर्द्रभूमियों को अतिक्रमण मुक्त बताया गया था, जबकि दिल्ली सरकार के अपने दस्तावेजों में इन सभी 35 स्थानों पर अतिक्रमण दर्ज होने की बात सामने आई। इस विरोधाभास पर अदालत ने चिंता जताई। 

इसके अलावा दिल्ली में संचालित 37 सीवेज शोधन संयंत्रों में से किसी के भी सभी निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरने की बात भी सामने आई। अदालत ने साफ किया कि केवल नए संयंत्रों का निर्माण कर देने से यमुना साफ नहीं होगी, बल्कि मौजूदा संयंत्रों को निर्धारित मानकों के अनुरूप चलाना भी जरूरी है। अदालत ने नदी के किनारे अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मुद्दे पर भी ध्यान दिया है। दिल्ली के क्षेत्र ओ को हरित क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखने की आवश्यकता जताई गई है। हालांकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कानून के अनुसार करने और जहां पात्रता बनती है, वहां प्रभावित लोगों के पुनर्वास का भी ध्यान रखने को कहा गया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के सभी संबंधित विभागों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक तकनीकी, प्रशासनिक और संसाधन संबंधी सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यमुना बेसिन से जुड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों को दो सप्ताह के भीतर विशेष सचिव स्तर से नीचे का नहीं होने वाला एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। यह अधिकारी विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और अदालत के निर्देशों के पालन की निगरानी करेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है। अदालत के निर्देशों से साफ है कि अब यमुना की सफाई के दावों के बजाय नदी के पानी की वास्तविक गुणवत्ता को आधार बनाया जाएगा। यदि किसी क्षेत्र से गुजरने के दौरान नदी का पानी और अधिक प्रदूषित होता है तो संबंधित प्रशासन को इसका जवाब देना होगा। यह व्यवस्था लागू होने पर वर्षों से चल रही सफाई योजनाओं की प्रभावशीलता की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी। 

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