हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को धर्मशाला के तपोवन में शुरू हो गया। दोपहर दो बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। 21 नवंबर तक चलने वाले इस छह दिवसीय सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। महिलाओं को 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने के वादे से लेकर कानून-व्यवस्था, प्रदेश की आर्थिक स्थिति और चुनावी गारंटियों तक कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं, सत्ता पक्ष भी अपनी कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और विभिन्न मामलों में सरकार के फैसलों को सामने रखकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की रणनीति के साथ सदन में उतरेगा। इस बार के शीतकालीन सत्र को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सदन में विधायकों की ओर से कुल 414 सवाल लगाए गए हैं। इनमें 291 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इन सवालों के जरिए प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की समस्याओं और जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। सड़क और पुल निर्माण, शिक्षा संस्थानों की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सरकारी विभागों में रिक्त पद, पर्यटन विकास, बागवानी और पेयजल आपूर्ति जैसे विषयों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
इसके अलावा प्रदेश में युवाओं के बीच बढ़ती नशाखोरी का मुद्दा भी सदन में चर्चा का केंद्र बन सकता है। हिमाचल में नशे का बढ़ता प्रभाव लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में विधायकों की ओर से इस समस्या पर सरकार से कार्रवाई, रोकथाम के उपायों और नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी मांगी जा सकती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने तथा दूरदराज के इलाकों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़े सवाल भी सरकार के लिए अहम होंगे।
सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस होने की संभावना है। भाजपा ने सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। विपक्ष का मुख्य निशाना महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की गारंटी और विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से किए गए अन्य वादे रहेंगे। भाजपा इन वादों के क्रियान्वयन को लेकर सरकार से जवाब मांग सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति, आर्थिक चुनौतियों और सरकारी कामकाज को लेकर भी विपक्ष सवाल उठाएगा।
विपक्ष की कोशिश रहेगी कि सदन में जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए। खासकर बेरोजगारी, महंगाई, कर्मचारियों से जुड़े विषय और विकास कार्यों की रफ्तार जैसे मुद्दों पर भी सरकार की घेराबंदी हो सकती है। भाजपा विधायकों की ओर से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं को उठाने के साथ सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए जाने की संभावना है।
दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है। सत्ता पक्ष अपनी कल्याणकारी योजनाओं, जनहित में लिए गए फैसलों और विकास कार्यों को सदन में रखेगा। सरकार के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के बिजली बंटवारे से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। इस फैसले को सरकार प्रदेश के हितों से जोड़कर अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर सकती है। इसके अलावा आर्थिक चुनौतियों के बावजूद जनकल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने और विकास कार्यों को गति देने के मुद्दे पर भी सरकार अपना पक्ष रखेगी।
एक दर्जन विधेयक पेश होने की संभावना, मीडिया बाइट्स को लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश
छह दिनों तक चलने वाले इस सत्र में प्रश्नकाल और अन्य विधायी कार्यों के अलावा एक दर्जन से अधिक विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। इनमें शिमला के निवासियों के लिए सड़क संबंधी परमिट की वैधता बढ़ाने, ओवरहेड केबल को विनियमित करने और सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटाने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। इन विधेयकों के माध्यम से शहरी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने, सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण से मुक्त करने और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े नियमों में बदलाव की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। शिमला में सड़क संबंधी परमिट की वैधता बढ़ाने का प्रस्ताव स्थानीय निवासियों की सुविधा से जुड़ा माना जा रहा है। वहीं, शहरों और सार्वजनिक स्थानों पर बेतरतीब तरीके से फैली ओवरहेड केबल की समस्या को नियंत्रित करने के लिए नियमन से जुड़ा प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो सकता है। सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण हटाने का विषय भी आम लोगों की आवाजाही और शहरी व्यवस्था से जुड़ा है। इन प्रस्तावों पर सदन में चर्चा के बाद आगे की विधायी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी कुछ विशेष निर्देश जारी किए हैं। उनके निर्देश के अनुसार विधानसभा परिसर के भीतर केवल मौजूदा विधायक ही मीडिया को बयान दे सकेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य विधानसभा परिसर में मीडिया से संवाद को निर्धारित नियमों के तहत संचालित करना है। इसके तहत पूर्व विधायकों अथवा अन्य व्यक्तियों को परिसर के भीतर मीडिया बाइट्स देने या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति नहीं होगी। धर्मशाला के तपोवन में होने वाला यह सत्र राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। शिमला से बाहर आयोजित होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय मुद्दों को भी प्रमुखता मिलने की उम्मीद है।
पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सुविधाएं, पर्यटन, बागवानी और रोजगार जैसे विषय सदन में उठ सकते हैं। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से आए विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे। छह दिनों में होने वाली कुल छह बैठकों के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर आमने-सामने की स्थिति बन सकती है। जहां भाजपा चुनावी गारंटियों और सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाएगी, वहीं कांग्रेस सरकार अपने फैसलों और उपलब्धियों के जरिए विपक्ष को जवाब देने का प्रयास करेगी। ऐसे में 414 सवालों, एक दर्जन से अधिक संभावित विधेयकों और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों के बीच तपोवन का यह शीतकालीन सत्र हिमाचल की राजनीति के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है।


















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