मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं, खिलाड़ियों, चिकित्सा शिक्षा, न्याय व्यवस्था और कर्मचारी सुविधाओं से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक का सबसे प्रमुख फैसला प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी से जुड़ा रहा। अब मेडिकल इंटर्न को हर महीने 25 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, जबकि पहले यह राशि 17 हजार रुपये थी। यानी इंटर्न के स्टाइपेंड में आठ हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस फैसले से मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हुआ है। लंबे समय से शुल्क दरों में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। सरकार के इस फैसले से विभिन्न न्यायालयों में शासकीय पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
बैठक में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी भी दी गई। इसके अलावा उत्तराखंड कारागार सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने को स्वीकृति मिली। इससे कारागार विभाग के प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। विधिक माप विज्ञान विभाग से संबंधित सेवा नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। सरकार का उद्देश्य विभागीय व्यवस्था और सेवा संबंधी प्रावधानों को मौजूदा जरूरतों के अनुरूप करना है। बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय हरिद्वार की जमीन के निकट सलेमपुर में 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल के लिए उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का रास्ता खुलने की उम्मीद है।
खेलों के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत 245 पदों पर पदक विजेता खिलाड़ियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों में रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके अलावा अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किए गए हैं। ये पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे।
सरकार का मानना है कि खेल प्रतिभाओं को सम्मान और रोजगार का अवसर देने से प्रदेश के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में अवसर मिलने से खेल प्रतिभाओं को भविष्य की सुरक्षा भी मिल सकेगी। मसूरी में गढ़वाल सभा से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। जीएमवीएन की पार्किंग में से 972 वर्ग गज जमीन गढ़वाल सभा को दिए जाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी 15 एकड़ भूमि का निर्णय भी बैठक के महत्वपूर्ण प्रस्तावों में शामिल रहा।
17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान, धार्मिक स्थलों से लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों तक होंगे कार्यक्रम
कैबिनेट ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाने को भी मंजूरी दी है। अभियान में प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में जनसहभागिता से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ ही लोगों को राष्ट्र निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारियों से जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर से होगी। इस दौरान धार्मिक स्थलों पर आशीर्वाद के रूप में दीप जलाने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी विभिन्न गतिविधियां होंगी। सरकार ने अभियान को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय इसमें आम लोगों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना बनाई है।
जनसहभागिता के तहत स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और अन्य सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अलग-अलग संगठनों को अभियान से जोड़ा जाएगा, ताकि स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो सके। बच्चों को भी अभियान से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी।
अभियान में नवाचार को भी विशेष महत्व दिया जाएगा। इसके लिए नए विचारों और स्थानीय स्तर पर किए जा सकने वाले कार्यों को सामने लाने के लिए मंच उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की ओर से विकसित भारत के संकल्प को भी अभियान से जोड़ा गया है। इसी क्रम में एक प्रमुख चौराहे पर विकसित भारत का कलश रखा जाएगा, जिसके माध्यम से लोगों को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का संदेश दिया जाएगा।
कुल मिलाकर धामी कैबिनेट के शुक्रवार के फैसलों में चिकित्सा शिक्षा के विद्यार्थियों को आर्थिक राहत, शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी, खिलाड़ियों के लिए सरकारी रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव जैसे मुद्दे शामिल रहे। वहीं, सेवा संकल्प अभियान के जरिए सरकार ने एक महीने तक प्रदेशभर में जनभागीदारी के माध्यम से सामाजिक और विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की तैयारी की है।
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