राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर राजधानी के बस नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को जनता के लिए समर्पित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के आरके पुरम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर दक्षिण दिल्ली में बनने वाले अत्याधुनिक बहु-स्तरीय (मल्टी-लेवल) बस डिपो की आधारशिला भी रखी गई, जिसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा।
दिल्ली लगातार बढ़ती आबादी, यातायात के दबाव और वायु प्रदूषण जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता बन चुका है। नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का उद्देश्य केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा देना ही नहीं, बल्कि राजधानी में प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना भी है। सरकार का मानना है कि यदि अधिक से अधिक लोग निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे तो सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ी मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि दिल्ली को आधुनिक और हरित परिवहन प्रणाली देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लगातार काम कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें न केवल यात्रियों को आरामदायक सफर उपलब्ध कराएंगी, बल्कि यह राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि नई बसों के साथ-साथ आधुनिक बस डिपो का निर्माण भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस अवसर पर कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के हर नागरिक को सुरक्षित, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके।
सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में राजधानी का बस नेटवर्क पूरी तरह आधुनिक तकनीक से लैस हो और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलें। नई बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें आरामदायक सीटें, सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम, डिजिटल सूचना डिस्प्ले, पैनिक बटन और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं शामिल हैं। इन बसों के संचालन से महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा।
ई-बसों का बढ़ा बेड़ा, सरकार का लक्ष्य पूरी तरह हरित परिवहन व्यवस्था
300 नई इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली के इलेक्ट्रिक बस बेड़े की संख्या लगभग 4,500 से बढ़कर 4,800 हो गई है। वहीं राजधानी में कुल बसों की संख्या अब करीब 7,000 तक पहुंच गई है। यह वृद्धि दर्शाती है कि दिल्ली सरकार चरणबद्ध तरीके से पारंपरिक ईंधन से चलने वाली बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दे रही है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली सरकार ने कई चरणों में इलेक्ट्रिक बसों को अपने बेड़े में शामिल किया है। इन प्रयासों का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन की क्षमता बढ़ाना, यात्रियों को अधिक विकल्प उपलब्ध कराना और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से ईंधन की खपत में कमी आएगी, ध्वनि प्रदूषण घटेगा और कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी होगी।
सरकार का कहना है कि आने वाले समय में डीजल और सीएनजी बसों की जगह पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक बस डिपो और तकनीकी सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है। दक्षिण दिल्ली में प्रस्तावित मल्टी-लेवल बस डिपो इसी व्यापक योजना का हिस्सा है। यहां बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों की पार्किंग, चार्जिंग और रखरखाव की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे बसों का संचालन अधिक प्रभावी और सुचारु बनाया जा सकेगा।
300 नई ई-बसों का संचालन दिल्ली सरकार की ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026’ के तहत किया जा रहा है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, वायु प्रदूषण में कमी लाना और स्वच्छ परिवहन के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार करना है। नीति के अनुसार अधिसूचना लागू होने के बाद दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और परिवहन विभाग अपने नए बेड़े में केवल इलेक्ट्रिक बसों को ही शामिल करेंगे। यदि इसी गति से इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार जारी रहा तो आने वाले वर्षों में दिल्ली देश के उन प्रमुख शहरों में शामिल हो सकती है, जहां सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह हरित ऊर्जा आधारित होगा। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि यात्रियों को भी अधिक विश्वसनीय, आरामदायक और आधुनिक परिवहन व्यवस्था का लाभ मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि यह पहल राजधानी को स्वच्छ, टिकाऊ और भविष्य के अनुकूल परिवहन मॉडल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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