भारत और जापान ने अपने रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ता में भविष्य की वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर व्यापक सहमति बनी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केवल मौजूदा साझेदारी को मजबूत करना नहीं था, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए ऐसा रोडमैप तैयार करना भी था, जिससे दोनों देश वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक-दूसरे के भरोसेमंद सहयोगी बन सकें। बैठक के दौरान दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला फ्रेमवर्क, रक्षा क्षेत्र में सैन्य उपकरणों के संयुक्त विकास का समझौता और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली नई पहलें प्रमुख रहीं। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर, क्वांटम तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड मैटेरियल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला भी लिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान का रिश्ता केवल दो सरकारों के बीच का संबंध नहीं है, बल्कि यह साझा मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं और परस्पर विश्वास पर आधारित दीर्घकालिक साझेदारी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में दोनों मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों में विश्वसनीय साझेदारों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। ऐसे समय में भारत और जापान का सहयोग न केवल दोनों देशों के विकास के लिए बल्कि पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा।
वार्ता के दौरान जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने भी भारत को जापान का प्रमुख रणनीतिक साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच विश्वास, पारदर्शिता और साझा हितों के आधार पर सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने भारत की तेज आर्थिक प्रगति की सराहना करते हुए जापानी कंपनियों के लिए भारत को सबसे महत्वपूर्ण निवेश गंतव्यों में से एक बताया। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों देश निवेश बढ़ाने, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करने और नई तकनीकों के विकास में मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा दोनों सरकारें निजी क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए भी नई नीतिगत पहल करेंगी, ताकि उद्योगों को बेहतर अवसर मिल सकें।
सेमीकंडक्टर, रक्षा और हरित ऊर्जा पर रहेगा भविष्य का फोकस
बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में बताया गया कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक साझा रोडमैप तैयार किया है। इसका उद्देश्य वैश्विक सप्लाई चेन को अधिक सुरक्षित, भरोसेमंद और विविध बनाना है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक संकटों के कारण आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने के बाद दोनों देशों ने रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। इस रोडमैप के तहत सेमीकंडक्टर निर्माण, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैटेरियल, महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में संयुक्त निवेश और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों देश इस दिशा में उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी काम करेंगे। रक्षा क्षेत्र में हुए समझौते के तहत भारत और जापान सैन्य उपकरणों के संयुक्त विकास, नई रक्षा तकनीकों के आदान-प्रदान और रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाएंगे।
इसका उद्देश्य दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के साथ-साथ इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों ने इंडिया-जापान बायोगैस इनिशिएटिव की शुरुआत करने की घोषणा की। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत भारत में 1,000 बायोगैस एवं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि यह पहल गोबरधन योजना को नई गति देगी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, जैविक खेती को प्रोत्साहन देगी और किसानों की आय में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा, हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ईंधन, जलवायु परिवर्तन से निपटने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
भारत और जापान के संबंध पिछले एक दशक में लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। वर्ष 2014 में दोनों देशों के रिश्तों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा मिलने के बाद सहयोग का दायरा तेजी से बढ़ा है। व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचा, रेलवे, मेट्रो परियोजनाएं, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल नवाचार, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क जैसे लगभग हर क्षेत्र में दोनों देशों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान समय में भारत और जापान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 70 से अधिक द्विपक्षीय संवाद तंत्र सक्रिय हैं। इन मंचों के माध्यम से दोनों देश नियमित रूप से रणनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और तकनीकी मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं तथा नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। दोनों देशों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि भविष्य में निवेश, विनिर्माण और तकनीकी सहयोग को और व्यापक बनाया जाएगा, ताकि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच दोनों देशों की विकास यात्रा प्रभावित न हो।
वर्ष 2027 भारत और जापान के संबंधों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होंगे। इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए दोनों सरकारें आने वाले समय में कई संयुक्त कार्यक्रमों, सांस्कृतिक आयोजनों, आर्थिक पहलों और रणनीतिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान का संबंध केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए साझा विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि का मजबूत आधार बनेगा। वहीं जापान ने भी भारत के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विशेषज्ञों का मानना है कि नई घोषणाएं दोनों देशों के रिश्तों को आर्थिक, तकनीकी और सामरिक स्तर पर नई मजबूती देंगी तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों की भूमिका को और प्रभावी बनाएंगी।
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