राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों और लाखों अभिभावकों के बीच लंबे समय से चल रही फीस विवाद की बहस पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली के निजी और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को हर नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय से पहले अनुमति लेने की कानूनी बाध्यता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई स्कूल नए अकादमिक सत्र की शुरुआत में फीस संशोधित करता है, तो उसे पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, शैक्षणिक सत्र के बीच फीस बढ़ाने पर शिक्षा निदेशालय की मंजूरी लेना अनिवार्य रहेगा। यह फैसला निजी स्कूलों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से स्कूल प्रबंधन यह दलील देते रहे हैं कि बढ़ती महंगाई, कर्मचारियों के वेतन, बिजली-पानी, डिजिटल सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चों के कारण फीस संरचना में समय-समय पर बदलाव जरूरी होता है।
दूसरी ओर अभिभावक लगातार फीस वृद्धि पर नियंत्रण और पारदर्शिता की मांग करते रहे हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ किया कि स्कूल पुराने बकाया शुल्क की वसूली नहीं कर सकते। अदालत का यह निर्देश अभिभावकों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि कई स्कूलों पर पुराने शुल्क या विवादित बकाया फीस को लेकर दबाव बनाने के आरोप लगते रहे हैं। दरअसल, यह पूरा मामला दिल्ली के निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि को लेकर दायर याचिकाओं और शिक्षा निदेशालय के नियंत्रण संबंधी नियमों से जुड़ा हुआ था। अदालत के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या हर बार फीस बढ़ाने के लिए स्कूलों को DoE की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है या नहीं। सुनवाई के दौरान स्कूलों की ओर से कहा गया कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और संबंधित नियमों में नए सत्र की शुरुआत में फीस संशोधन के लिए ऐसी कोई स्पष्ट बाध्यता नहीं दी गई है।
कोर्ट ने इसी तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि नए शैक्षणिक सत्र में फीस वृद्धि को लेकर स्कूलों को प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह स्वतंत्रता मनमानी का अधिकार नहीं है। यदि किसी स्कूल की फीस वृद्धि अनुचित, अत्यधिक या नियमों के खिलाफ पाई जाती है तो शिक्षा निदेशालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार रहेगा। इस फैसले को निजी स्कूलों के पक्ष में बड़ा निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि इससे उन्हें फीस निर्धारण में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। खासतौर पर वे स्कूल जो लंबे समय से बढ़ती लागत का हवाला देकर फीस संशोधन की मांग कर रहे थे, उन्हें अब राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभिभावकों के लिए यह फैसला मिश्रित प्रभाव वाला माना जा रहा है। एक तरफ पुराने बकाया शुल्क की वसूली पर रोक और सत्र के बीच फीस वृद्धि पर नियंत्रण उन्हें राहत देता है, वहीं दूसरी तरफ नए सत्र में फीस बढ़ाने के लिए पूर्व सरकारी मंजूरी की अनिवार्यता खत्म होने से कई अभिभावकों की चिंता भी बढ़ सकती है। आशंका यह है कि कुछ निजी स्कूल इस फैसले का फायदा उठाकर हर साल अधिक फीस वृद्धि कर सकते हैं।
अभिभावकों की चिंता बढ़ी, लेकिन कोर्ट ने संतुलन बनाने की कोशिश की
दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस को लेकर विवाद कोई नया मुद्दा नहीं है। पिछले कई वर्षों से अभिभावक संगठन लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि कई स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ाते हैं और विभिन्न गतिविधियों या सुविधाओं के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं। कोरोना काल के दौरान भी फीस विवाद ने बड़ा रूप लिया था और कई मामलों में अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ा था। ऐसे माहौल में हाईकोर्ट का यह फैसला निश्चित रूप से निजी स्कूलों को प्रशासनिक राहत देता है, लेकिन अदालत ने अपने आदेश में कुछ संतुलन भी बनाए रखने की कोशिश की है।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि स्कूल शैक्षणिक सत्र के बीच फीस नहीं बढ़ा सकते, जब तक कि उन्हें शिक्षा निदेशालय से अनुमति न मिल जाए। इसका मतलब यह है कि किसी भी अकादमिक वर्ष के दौरान अचानक फीस बढ़ाकर अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जा सकेगा। अदालत का यह फैसला निजी शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता और अभिभावकों के हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। कोर्ट ने एक तरफ स्कूलों को नए सत्र में आर्थिक जरूरतों के अनुसार फीस संशोधित करने की छूट दी है, वहीं दूसरी ओर अभिभावकों को यह सुरक्षा भी दी है कि पुराने विवादित बकाया शुल्क की जबरन वसूली नहीं की जा सकती।
अब इस फैसले के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा निदेशालय पर होगी। DoE को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल फीस वृद्धि के नाम पर मनमानी न करें। यदि किसी स्कूल के खिलाफ अत्यधिक फीस बढ़ोतरी या नियमों के उल्लंघन की शिकायत आती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में इस फैसले को एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले समय में इसका असर केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में निजी स्कूलों की फीस नीति और सरकारी नियंत्रण की बहस पर भी दिखाई दे सकता है।
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