भारतीय मूल की नवी पिल्लई को नोबेल शांति पुरस्कार, जानिए कौन हैं यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली महिला

नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष, राजनीतिक बंदियों को न्याय दिलाने की लड़ाई और युद्ध के दौरान महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा को अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाली भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद् नवनेथम ‘नवी’ पिल्लई को वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने उन्हें यह सम्मान शांति को बढ़ावा देने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय कानून को मजबूत बनाने में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया है। उनका जीवन इस बात की मिसाल है कि न्याय के लिए लड़ी गई लंबी लड़ाई किस तरह दुनिया की कानूनी व्यवस्था और मानवाधिकारों की समझ को बदल सकती है। 85 वर्षीय नवी पिल्लई की पहचान केवल एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश के रूप में नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने पूरे करियर में उन लोगों के अधिकारों की आवाज उठाई, जिन्हें नस्ल, सत्ता और राजनीतिक दमन के कारण न्याय से दूर रखा गया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के दौर से लेकर संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों की सर्वोच्च जिम्मेदारी निभाने तक उनका सफर संघर्ष, साहस और कानूनी प्रतिबद्धता की कहानी है। उनकी उपलब्धियां अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और मानवाधिकारों के महत्व को भी रेखांकित करती हैं।

नवी पिल्लई का जन्म 23 सितंबर 1941 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था। उनका परिवार तमिल भारतीय मूल का है। उनके पूर्वज 19वीं सदी के अंतिम दशकों में भारत से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। उनके दादा-दादी अनुबंधित मजदूरों के रूप में तमिलनाडु से नटाल क्षेत्र गए थे, जहां उन्हें चीनी के बागानों में काम करना पड़ा। जिस परिवार की जड़ें कभी औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत मजदूरी करने पहुंचे भारतीयों से जुड़ी थीं, उसी परिवार की अगली पीढ़ी ने कानून और न्याय के क्षेत्र में दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। नवी पिल्लई ने ऐसे समाज में शिक्षा हासिल की, जहां नस्लीय भेदभाव लोगों के जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करता था। रंगभेद की व्यवस्था में अश्वेत नागरिकों को समान अधिकारों से वंचित रखा गया था। शिक्षा, रोजगार, आवास और न्याय व्यवस्था तक पहुंच में नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था। ऐसे माहौल में कानून की पढ़ाई करना और वंचित लोगों के अधिकारों के लिए खड़े होना आसान नहीं था। लेकिन पिल्लई ने इसी चुनौती को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया।

उन्होंने कानून को केवल अदालतों में मुकदमे लड़ने का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती देने और पीड़ितों को अधिकार दिलाने का साधन बनाया। रंगभेद के दौरान उन्होंने राजनीतिक बंदियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मामलों की पैरवी की। उन्होंने नेल्सन मंडेला सहित रंगभेद विरोधी आंदोलन से जुड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया। उनकी कानूनी सक्रियता ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में न्याय और समानता के पक्ष में खड़ी एक महत्वपूर्ण आवाज के रूप में स्थापित किया।

उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनना शामिल है। यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई, जब देश नस्लीय भेदभाव की व्यवस्था से बाहर निकलकर लोकतांत्रिक बदलाव की ओर बढ़ रहा था। न्यायपालिका में उनकी नियुक्ति केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, बल्कि उस ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक भी थी, जिसमें लंबे समय तक हाशिये पर रखे गए समुदायों के लोगों के लिए संस्थानों के दरवाजे खुलने लगे थे।

पिल्लई की रवांडा नरसंहार के मामले में रही ऐतिहासिक भूमिका, संयुक्त राष्ट्र में भी किया नेतृत्व

नवी पिल्लई के करियर का एक निर्णायक अध्याय रवांडा के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण से जुड़ा है। वर्ष 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार के बाद दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया शुरू की गई थी। पिल्लई ने इस न्यायाधिकरण में न्यायाधीश और बाद में अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी दौरान उनके नेतृत्व में आए एक ऐतिहासिक फैसले ने अंतरराष्ट्रीय कानून की दिशा बदलने में योगदान दिया। वर्ष 1998 में रवांडा के पूर्व नगर प्रमुख जीन-पॉल अकायेसू के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया। इस फैसले में बलात्कार और यौन हिंसा को परिस्थितियों के आधार पर नरसंहार के अपराध का हिस्सा माना गया। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय के इतिहास में यह पहला ऐसा फैसला था, जिसमें बलात्कार को नरसंहार के एक तरीके के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता मिली। इस निर्णय ने युद्ध और जातीय हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को देखने का नजरिया बदल दिया।

इस फैसले का महत्व केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं था। इससे यह संदेश गया कि सामूहिक हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों को सामान्य युद्धकालीन घटनाओं के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। यौन हिंसा से जुड़े अपराधों की गंभीरता को अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में स्थापित करने की दिशा में यह फैसला एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। नवी पिल्लई ने बाद में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में भी न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दीं। उनका अनुभव लगातार इस बात पर केंद्रित रहा कि युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार जैसे गंभीर मामलों में कानून का निष्पक्ष और प्रभावी इस्तेमाल किया जाए। उनकी भूमिका ने अंतरराष्ट्रीय न्याय संस्थानों में जवाबदेही और पीड़ितों को न्याय दिलाने के महत्व को मजबूत किया।

वर्ष 2008 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। उन्होंने 2008 से 2014 तक इस पद पर काम किया। यह संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है, जिसके अंतर्गत दुनिया भर में मानवाधिकारों की स्थिति पर नजर रखना, भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना और सरकारों को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के प्रति जवाबदेह बनाने के प्रयास करना शामिल है। इस पद पर रहते हुए पिल्लई ने मानवाधिकारों की रक्षा को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाया। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकारों, अल्पसंख्यकों के संरक्षण और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में आम लोगों की सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी। उनका मानना रहा कि शांति केवल युद्ध का समाप्त हो जाना नहीं है, बल्कि इसके लिए न्याय, समानता और मानव गरिमा का सम्मान भी जरूरी है।

उनके लंबे सार्वजनिक जीवन में अंतरराष्ट्रीय कानून के माध्यम से गंभीर अपराधों के लिए जवाबदेही तय करने का विचार लगातार केंद्रीय रहा। यही वजह है कि उनका योगदान किसी एक देश या समुदाय तक सीमित नहीं रहा। रंगभेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ उनका संघर्ष आगे चलकर वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन और अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था से जुड़ गया। 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार इसी व्यापक योगदान की मान्यता है। नवी पिल्लई को यह सम्मान ऐसे समय में मिला है, जब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध, राजनीतिक संघर्ष, नस्लीय भेदभाव और मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रभावशीलता और शक्तिशाली लोगों को जवाबदेह बनाने की क्षमता पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे दौर में उनका सम्मान न्याय और कानून के महत्व को रेखांकित करता है।

उनकी कहानी भारत और दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक संबंधों को भी एक नई पहचान देती है। तमिलनाडु से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे उनके पूर्वजों ने जिस सामाजिक और आर्थिक संघर्ष का सामना किया, उसी पृष्ठभूमि से निकलकर पिल्लई ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई। हालांकि उनकी नागरिकता दक्षिण अफ्रीका की है, लेकिन उनकी भारतीय जड़ें इस उपलब्धि को भारतीय मूल के लोगों के लिए भी विशेष महत्व देती हैं।