राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी के तहत मिलने वाली सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहनों को आम नागरिकों तक आसान, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल evsubsidy.delhi.gov.in लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए अब दिल्ली के लोग घर बैठे इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे, अपने आवेदन की रियल-टाइम स्थिति देख सकेंगे और सभी दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के बाद अधिकतम 60 दिनों के भीतर प्रोत्साहन राशि सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल, डिजिटल और पारदर्शी होगी।
इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के इच्छुक लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी। दिल्ली सरकार का मानना है कि यह पहल राजधानी में प्रदूषण कम करने, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और हरित ऊर्जा आधारित परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में अहम साबित होगी। पोर्टल का शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य नई EV पॉलिसी का लाभ दिल्ली के प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को समय पर सब्सिडी मिल सकेगी। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को इस तरह तैयार किया है कि आवेदन से लेकर भुगतान तक हर चरण की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहे।
रेखा गुप्ता ने बताया कि पोर्टल पर आवेदन करने के बाद संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर अधिकतम 60 दिनों के भीतर लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सब्सिडी की राशि भेज दी जाएगी। इससे भुगतान में देरी की संभावना कम होगी और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ने से वायु प्रदूषण में कमी आएगी, ईंधन पर निर्भरता घटेगी और लोगों के परिवहन खर्च में भी राहत मिलेगी।
उन्होंने दिल्लीवासियों से अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की अपील करते हुए कहा कि हर नागरिक का छोटा प्रयास राजधानी को स्वच्छ और हरित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह सहित परिवहन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि पोर्टल को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, ताकि पहली बार आवेदन करने वाले लोगों को भी किसी प्रकार की परेशानी न हो। आवेदन की स्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन और भुगतान की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।
किस वाहन पर कितनी मिलेगी सब्सिडी, जानिए पूरी योजना
नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत सरकार ने अलग-अलग श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी तय की है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने वालों को 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा N1 श्रेणी के हल्के कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य व्यक्तिगत उपयोग के साथ-साथ व्यावसायिक क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि वित्तीय सहायता मिलने से अधिक लोग पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित होंगे।
इससे न केवल प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि राजधानी में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभार्थियों को अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रियल-टाइम ट्रैकिंग सुविधा के जरिए वे यह देख सकेंगे कि उनका आवेदन किस चरण में है और सत्यापन की प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ चुकी है।
दिल्ली सरकार का कहना है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं और अन्य प्रोत्साहनों पर भी तेजी से काम किया जाएगा, ताकि राजधानी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और मजबूत बनाया जा सके। सरकार का लक्ष्य दिल्ली को देश के अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन केंद्रों में शामिल करना और प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देना है। नई EV पॉलिसी और सब्सिडी पोर्टल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
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