टैक्स चोरों पर केंद्र सरकार की पैनी नजर, बकायेदारों और गलत दावों पर कसेगा शिकंजा

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है और इसे हासिल करने के लिए आयकर विभाग ने व्यापक रणनीति तैयार कर ली है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वर्ष 2026-27 में 26.97 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विभाग न केवल पुराने बकाया कर की वसूली पर जोर देगा, बल्कि कर छूट के गलत दावों, कम कर भुगतान और संदिग्ध लेन-देन पर भी कड़ी नजर रखेगा। सरकार की इस रणनीति के पीछे देश की बढ़ती विकास आवश्यकताएं, आधारभूत ढांचे पर निवेश और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने की जरूरत प्रमुख कारण मानी जा रही है। वित्त मंत्रालय और सीबीडीटी का मानना है कि कर संग्रह में मजबूती से सरकार को विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय क्षमता मिलेगी।

चालू वित्त वर्ष की शुरुआत उत्साहजनक रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 17 जून तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 5.21 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। शुरुआती महीनों में मिली इस बढ़त ने अधिकारियों का भरोसा बढ़ाया है कि यदि यही रफ्तार बनी रही तो निर्धारित लक्ष्य हासिल करना कठिन नहीं होगा। सीबीडीटी की केंद्रीय कार्य योजना में कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

विभाग उन क्षेत्रों की पहचान कर रहा है जहां करदाताओं द्वारा गलत छूट का दावा किया जाता है या वास्तविक आय की तुलना में कम कर जमा कराया जाता है। ऐसे मामलों की पहचान के लिए डेटा एनालिटिक्स, बैंकिंग रिकॉर्ड और विभिन्न सरकारी डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाएगा। आयकर विभाग का मानना है कि तकनीक आधारित निगरानी से कर चोरी के मामलों को तेजी से पकड़ा जा सकेगा। डिजिटल लेन-देन बढ़ने से विभाग के पास पहले की तुलना में अधिक जानकारी उपलब्ध है, जिसका उपयोग कर अनुपालन को मजबूत बनाने में किया जाएगा।

बकाया कर वसूली के लिए बनेगी विशेष रणनीति

सीबीडीटी की योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पुराने बकाया कर की वसूली है। अधिकारियों के अनुसार बकाया मामलों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, आसानी से वसूल किए जा सकने वाले मामले और जटिल या कठिन वसूली वाले मामले। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और वसूली प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सकेगी। विभाग बैंकों, कंपनी मामलों के रिकॉर्ड, वित्तीय इंटेलिजेंस इकाइयों और अन्य सरकारी एजेंसियों की मदद से ऐसे करदाताओं का पता लगाएगा जिन पर बड़ी कर देनदारियां लंबित हैं। कर अधिकारियों को विशेष अधिकार और स्पष्ट जिम्मेदारियां देकर वसूली अभियान को तेज किया जाएगा।

बड़े बकाया मामलों की निगरानी के लिए विशेष टीमों का गठन भी किया जाएगा। ये टीमें उच्च मूल्य के मामलों पर फोकस करेंगी और नियमित समीक्षा के माध्यम से वसूली की प्रगति पर नजर रखेंगी। अधिकारियों का मानना है कि कुछ बड़े मामलों में सफलता मिलने से कुल कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, आयकर रिटर्न को अपडेट करने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जिन करदाताओं ने कम आय दिखाई है या कर भुगतान में त्रुटियां की हैं, उन्हें संशोधित या अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ेगा और कानूनी विवादों में भी कमी आएगी।

कर आधार का विस्तार और अनुपालन में सुधार, दोनों मिलकर प्रत्यक्ष कर संग्रह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार और तकनीकी निगरानी के कारण कर प्रशासन अधिक पारदर्शी हुआ है। इसी का लाभ उठाते हुए सीबीडीटी इस वर्ष रिकॉर्ड कर संग्रह का लक्ष्य हासिल करने की तैयारी में जुटा है। यदि वर्तमान गति बरकरार रहती है और बकाया वसूली अभियान अपेक्षित परिणाम देता है, तो सरकार न केवल 26.97 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, बल्कि प्रत्यक्ष कर संग्रह के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड भी स्थापित कर सकती है। आने वाले महीनों में विभाग की कार्रवाई और करदाताओं की प्रतिक्रिया इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की सफलता तय करेगी।